काठमाडौं । केन्द्रमा बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणसँगै त्यसको बाछिटा प्रदेशमा पनि बन्ने खराब राजनीतिक संस्कार सिक्दा अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनेलाई थप बल पुगेको छ । खर्चिलो, अधिकार पनि नभएको, स्थानीय तहभन्दा पनि कमजोर अधिकार मात्र भएको र नेता र मन्त्री पाल्ने ठाउँमात्रैको रूपमा प्रदेशको व्याख्या भइरहेका बेला अहिले केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणको फेरबदलले प्रदेश सरकारहरू पनि उथलपुथल र गञ्जागोलको अवस्थामा रहेका छन् । अघिल्लो गठबन्धनमा कांग्रेस सहभागी हुँदा कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेतृत्व गरेको थियो । अहिले एमाले सत्तारूढ गठबन्धन र कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्दा प्रदेशका सबै सरकारहरू अहिले अस्थिर भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यहाँ सरकार गठनका लागि ९ दिनको समय दिइएको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सुरेन्द्र पाण्डेले पनि राजीनामा दिइसहेका छन् ।
मधेस र बागमतीमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नयाँ गठबन्धन बने पनि सरकार ढलेका छैनन् । त्यहाँ कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ भने एमाले सरकारमा सामेल भएको छ ।

मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसकालाई हटाएर एमालेका मन्त्री थप गरेका छन् । बागमतीमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।
जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि फागुनमा मात्रै विश्वासको मत लिएका मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले फेरि वैशाख पहिलो साताभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ गठबन्धन बनेपछि मधेसमा कांग्रेसले ९ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कोशीमा कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र सांसदको रूपमा उम्मेदवारी दिएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कार्की सरकार ढल्दा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक जटिलताले सत्ता गठबन्धन ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छ ।

बाँकी चार प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठनको उठबस चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी चार वटैमा आफ्नो सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । लुम्बिनीमा चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका दलका नेता जोखबहादुर महराले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेर नियुक्त भइसकेका छन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने बहुमतको सरकारका लागि दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई चैत्र २७ गते साँझ ५ सम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्री पदलका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बनेपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका कारण प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच तीव्र मतभेद देखिएको माओवादीकै नेताहरूले देशान्तरलाई बताए ।

प्रदेशसभाको ठूलो दल माओवादीले मुख्यमन्त्री गुमाए पनि बाँकी शक्तिशाली चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । गण्डकी र सुदूरपश्चिममा भने सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पु¥याउन सकस छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिने प्रयास गरे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादका कारण विश्वासको मत लिन पाएनन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका एक सांसदको निधन भएका कारण ५२ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । हाल कांग्रेसका १८ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शाहले गठबन्धन टुटेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद १ गरी ९ सांसदको समर्थन लिएर सरकार टिकाउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद भएपछि उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेन, उनले राजीनामा दिए । नाउपामा विवाद कायम रहे सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पु¥याउन कठिन छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनकै सरकार नबन्ने सम्भावनासमेत छ ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत परीक्षण नै नगरी राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पु¥याउन सहज छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ३१ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग २७ सिट छ भने सत्ता गठबन्धनसँग ३० सिट छ । यसबाहेक राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई एक सांसद आवश्यक पर्छ भने कांग्रेसलाई तीन सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारका दिन गन्ती सुरु हुनुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग नपु¥याउने दाबी गरेका छन् ।