देशमा चलिरहेको गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था संसारभरिकै सबैभन्दा राम्रो हो । यसले नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ । पहिले राज्य चलाउने निकाय सरकार अरू कसैको हुन्थ्यो । पहिले नेपालको सरकार नेपालको थिएन । सरकार ‘श्री ५ को’ हुन्थ्यो । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रले पहिलो पटक नेपालको सरकार बनायो र त्यसको स्रोत नागरिक हुनुभयो । यस्तो शासन पद्धति सञ्चालन क्रममा भने किन आम नागरिकमा निराशा र अविश्वास बढिरहेको छ भन्ने कुरा सामान्य होइन । राज्य सञ्चालन क्रममा शैलीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै अविश्वास बढाउँदै लगियो भने त्यो घातक हुन सक्तछ ।
नागरिकमा व्यापक तहको परिवर्तनको परिवर्तनको अपेक्षा देखिन्छ जो स्वाभाविक पनि हो । उहाँहरूकै सहभागिताले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यसमा जताततैबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था उस्तै रह्यो भन्ने गुनासो बढिरहेको पाइन्छ । यो कुरा उच्च तहको नेतृत्वमा पनि महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यसैले होला शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा उहाँहरूबीचका सहमति, सम्झौता वा संकल्पहरूमा निराशा चिर्ने र भरोसा बढाउने भनेर लेखिन थालेका छन् । तर शासन सञ्चालनमा भने यो कुरा प्रतिविम्बित भइरहेको देखिँदैन । अव परिवर्तनका लागि राजनीति गरिएको जो कोहीले पनि अब एक पटक समाजमा किन अविश्वासको मात्र बढ्दो छ भन्ने पक्षबाट हेर्न आवश्यक छ । यतिबेला शीर्षनेताहरूले बोल्नुभएका कुरा पत्याउन छाडिएका छन् । समाजले अपेक्षा गरेको नैतिक मूल्य र मान्यताहरूमा निरन्तर ह्रास आइरहेको भन्ने आमबुझाइ पनि त्यत्ति नै मात्रामा बढ्दो छ । यसले निराशा र अविश्वासको विस्तार गर्छ ।
यस्तो अविश्वास बढ्दै गयो भने के हुन्छ ? यसबारे एउटा अध्यययनले राज्यको क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताएको छ । कर नतिर्ने, भ्रष्टाचार बढ्ने, नियम कानुनको पालना भइरहेको जस्तो नलाग्ने, व्यावसायिक लगानी घट्दै जाने, नेतृत्वले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने सोचाइ नबन्नेजस्ता नकारात्मक वातावरण बन्न थाल्ने खतरा हँुदो रहेछ । सार्वजनिक विश्वासमा कमी आयो भने के के हुन सक्छ भनी अन्तर अमेरिकी विकास बैंकले ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र र समाजलाई आधार मानी गरेको एउटा अध्ययन अहिले चर्चामा आएको छ । त्यसको निष्कर्ष यस्तो छ–

एक – मानिसहरू कर तिर्न बेवास्ता गर्छन् किनभने उनीहरू त्यस्तो रकमको सार्थक उपयोग हुनेमा अविश्वास प्रकट गर्छन् । यसले करको आकारमा गिरावट ल्याउँछ । जसको असर सार्वजनिक खर्च र सेवाको गुणस्तरमा समेत पर्छ ।
दुई – अनौपचारिक अर्थतन्त्र, नगद कारोबार, अफ द बुक कारोबार र भुक्तानी तथा भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ ।
तीन – कम्पनी तथा नागरिकलाई पनि अरू कसैले नियम कानुनको पालना गरिरहेको जस्तो लाग्दैन र तिनले पनि गर्दैनन् । यसले नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउँछ । नागरिकका अपेक्षाभन्दा आक्रोश बढ्दै जान्छन् । उत्पादन र अवसरमा समेत कमी आउँछ ।
चार – व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउने, लगानी भए पनि आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित राख्ने, कम उत्पादन गर्ने, कामदारलाई कम लाभ प्रदान गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानसमेत खुम्चिँदै जान्छ ।
पाँच – नागरिकले राजनीतिज्ञले सार्वजनिक हितमा काम गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप उनीहरूले अल्पकालीन नीतिलाई मात्र विश्वास गर्छन्, जसले उनीहरूलाई तत्काल लाभ दिन्छ, जस्तै– नगद हस्तान्तरण, अनुदान र पैसाको हाताहाती वितरण । जसले गर्दा सरकारको विकासलाई बढावा दिने र सार्वजनिक कल्याणलाई समर्थन गर्ने दीर्घकालीन नीतिको स्वीकृति र कोष प्राप्तिमै हम्मे पर्छ ।
छ -नागरिकले प्रणालीमा विश्वास गर्दैनन् । मानिसलाई राम्रो बनाउनु, सशक्तीकरण गर्न स्थानीय वा राष्ट्रिय सरकारी योजनामा संलग्न हुनु समयको व्यर्थको बर्बादी हो जस्तो ठान्छन् ।
सातः जब नागरिकले एक–अर्कामाथि मात्र नभई सरकारलाई समेत विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूले सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउन सँगै काम गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
आठ – नागरिकमा आफ्नो भोटको कुनै प्रभाव छ भन्ने लाग्दैन । भोट हाल्ने चिन्ता गर्दैनन् अनि स्वार्थी र भ्रष्टहरू सजिलै शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्छन् ।
नौ – जब राज्य अविश्वासी र कमजोर बन्दै जान्छ, कथित स्वसेवा गर्नेहरू राज्यभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार बन्दै जान्छन् । तिनले सार्वजनिक कल्याणलाई कमजोर पार्ने र ठूलो मात्रामा नागरिकको खर्चमा निजी फाइदा उठाउने कानुन बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अध्ययनको यो निष्कर्षले संसारभरिका देश जतिसुकै टाढानजिक भए पनि राज्य सञ्चालन शैलीबाट उत्पन्न गर्ने अविश्वासले देशलाई कति घाटा लाग्दोरहेछ भन्ने देखाउँछ । उल्लेखित नौवटा बुँदामध्ये सबै नै यतिबेलाको नेपालसँग हुवहु मिल्छन् । नागरिकले आफ्नो देशमा आफू र आफ्ना सुखद् भविष्य देख्न छाडेका अवस्थामा निराशाको स्थिति पैदा हुन्छ । उल्लेखित यी बुँदा नेपालमा प्रकट भएका छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट हेरियो भने धेरै कुरा मिल्छन् । देशमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् । तर स्थानीय मानिसहरू आफ्ना समस्या सुनाउन महिनौंदिन हिँडेर केन्द्रीय राजधानी आइरहनु भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति उहाँहरूको विश्वास नै भएन । केन्द्रीय सरकारले लामो आन्दोलनपछि उहाहरूको कुरा त सुन्छ तर एउटा आयोग बनाइदिएर पन्छाइदिन्छ । पछिल्लो समय बनाइएको मिटरब्जाजसम्बन्धी आयोग त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । यस्तै, आयोग एक वर्षअघि पनि बनेको थियो । त्यसका सुझाव कार्यान्वयनमा नै आएनन् । प्रतिवेदन नै हरायो । एउटै सरकारले एउटै विषयमा वर्ष दिनमा दुईवटा आयोग बनाइएको घटनाले समस्या पन्छाउने काममात्र भएको बुझाउँछ । अहिले नागरिकले सहकारीमा राखेको पैसा अपचलन भएको भनेर व्यापक तहमा कुरा आएको छ । संसद्मा छानबिन होस् भनेर माग भइरहेको छ तर देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय सम्माननीय प्रधानमन्त्री संसद्मा नै भन्नुहुन्छ– ‘छानबिन गर्नु पर्दैन ।’ छानबिन हँुदा कैफियत नदेखिए आरोपितले पनि मुक्ति पाउने अवसर हुन्छ । छानबिन नै गर्दिनँ भन्दा पीडित पक्षमात्र होइन मातहमा नै सन्देश राम्रो जाँदैन । यस्ता कुराले नागरिकमा प्रकट हुँदै गरेको निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने काम गर्दैन ।
शासकीय शैलीबाट निराशा उत्पन्न गर्ने यी केही नमुना हुन् । यस्तै यस्तै कुरा बढ्दै जाँदा राज्यप्रति अविश्वास र निराशाको पनि मात्रा बढ्दै जाने हुन्छ ।
देशमा यतिबेला जस्तो निराशा फैलिएको छ, त्यसलाई चिर्न र आशामा परिणत गर्न राष्ट्रिय तहबाट नै व्यापक छलफल हुन आवश्यक भइनै सकेको छ । त्यसका लागि नेतृत्व पनि सतर्क हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे यसरी टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । एकजना प्राध्यापक (अच्युत वाग्ले) ले लेख्नु भएको छ– एउटा क्रियासम्भव (फिजिबल) राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) का रूपमा नेपालको कुनै भविष्य छैन । जीवीकोपार्जन र मर्यादित जीवनका लागि मुलुकभित्र कुनै अवसर र सम्भावना छैन । सकेसम्म छिटो यो देश छोड्नुको विकल्प छैन भन्ने सम्पूर्णतः नकारात्मक भाष्य अहिले व्याप्त छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले आशावादी प्रतिभाष्य (काउन्टर न्याराटिभ)ले विस्थापित गर्नु आवश्यक छ । यो कुनै सामान्य प्रस्तावना होइन, अपितु एउटा सिंगो क्रान्ति नै हो । यस्तो आम निराशालाई आशामा अनुवाद गर्ने क्षमताको आयतन र ऊर्जा भएको क्रान्ति वैचारिक, संवैधानिक वा प्रशासनिक प्राधिकारयुक्त नेतृत्वले मात्रै सम्पन्न गर्न वा समयक्रममा स्वतः घटित हुन बिलकुलै सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रश्नातीत नैतिक प्राधिकार (अनक्वेश्चनेबल मोरल अथोरिटी) युक्त नेतृत्व चाहिन्छ– समाज, शिक्षा, प्रशासन र राजनीति, सबैतिर । यस्तो नेतृत्वले जेजस्तो प्रकृतिको राज्य वा समाज रूपान्तरणको प्रस्ताव गरे पनि आम नागरिकको साथ र समर्थन पाउँछन् । उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको भावले नै निहित स्वार्थप्रेरित र अपरिपक्व कदम प्रस्तावित गर्नबाट रोक्छ । मुलुकले अग्रगामी बाटो समात्छ । नैतिक प्राधिकारयुक्त नेतृत्वले इमानदारी, निःस्वार्थपन र मुलुकको उत्थान गर्ने क्षमता आफ्नै उदाहरणले प्रस्तुत गर्छ । हरेक नेता वा कर्मचारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ होइन, ‘जुन दिनसम्म मैले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन कानुन कुल्चन सक्छु, त्यो दिनसम्म म शासककै कुर्सीमा बस्छु’ भन्ने ढिपीलाई राज्य र क्रमशः समाजले पनि स्वाभाविक रूपमा व्यवहार गरिहेको छ । यो परिस्थिति नउल्टिएसम्म निराशाको पारो तल ओर्लने सम्भावना शून्य छ । समाजका सबै तह, वर्ग र पेसामा व्याप्त निराशाले सामाजिक चेतना र मनोविज्ञानलाई नै प्रतिकूल मार्गमा निर्देशित गरिरहेको छ । युवा विद्यार्थीको पलायन र उनीहरूसँगै औपचारिक माध्यमबाटै बाहिरिने अर्बौंको विदेशी मुद्रा, रोजगारीका लागि सक्रिय श्रमशक्तिको निरन्तर बहिर्गमन आदिलाई राज्यले वर्षौंसम्म स्वाभाविक रूपमा व्यवहार गरिदियो । यही कारण अब जसरी जहाँ भए पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मुढेपन राष्ट्र, समाज र परिवारको मायाभन्दा बलशाली देखिन थालेको छ ।’
एउटा उदाहरण हेरौं । देशमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको क्षेत्र शिक्षा हो । संसद् पुनस्र्थापनालगत्तै पछिदेखि यो क्षेत्रको विस्तार हुन थालेको हो । आमविद्यार्थीले रोजेका विषय सहज रूपमा नै अध्ययन गर्न पाइन्छ । तर यता वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । यो वर्षको पछिल्लो सात महिनामा मात्रै त्यस्तो अध्ययनका लागि ६६ अर्ब ६४ करोड रकम बाहिरिएको भनेर रिपोर्ट आइरहेका छन् । यो तथ्यांक गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ५२.३ प्रतिशतले बढी हो । यो एउटा क्षेत्रको उदाहरणले पनि राज्यप्रति विश्वास के कतिमात्राले घट्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ ।
अब राज्यप्रति विश्वास जगाउनेतर्फ राष्ट्रिय तहमा नै बहस आवश्यक भइसकेको देखिन्छ ।