काठमाडौं । सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोक्नेसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा सप्तरीका प्रा.डा.पशुपति चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले चौधरीलाई अध्यक्ष र सिरहाका वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापाका डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिदै सरकारका प्रबक्ता रेखा शर्माले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएको बताइन् ।

गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुनेगरी यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको, सोही विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद तथा समितिमा बोलिसकेकाले समिति गठन नगरेको प्रवक्ता शर्माको भनाई थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखी संसद अवरोध गर्दै आएको छ।