होलीपर्वको अवसरमा प्रधानन्त्रीले भन्नुभयो–‘देश समृद्धितर्फ अघि बढ्न थालिसकेको छ, हालै नयाँ समीकरण किन बन्यो, किन बनाउन पर्‍यो ? यो नै जवाफ हो ।’ 

नयाँ समीकरणमा सबैभन्दा ठूलो घटकको पनि यही दिन सचिवालय बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकको निष्कर्ष भनी बताइएअनुसार ‘अहिले देशमा व्यापक उत्साह र भरोसा बढेको छ, सबैखाले निराशाहरू चिरिएका छन्, आशामा परिणत भएका छन् ।’ 

यदि, बताइएजस्तो हो भने मुलुकका लागि यो राम्रो कुरा हो । देश समृद्धितर्फ अघि बढिसकेको हुनु, नागरिकमा व्याप्त निराशा आशामा परिणत भएको हुनु र साधारण तहमा नै विश्वास गुम्दै गएको अवस्थामा सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रति भरोशा बढ्नु सकारात्मक कुरा हुन् । तर भनिएका यी उपलब्धि तत्कालै कसरी हासिल भए भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

यस्तो उपलब्धि भइसकेको भनेर सुनाइँदाको समय नयाँ समीकरण बनेको भर्खर डेढ हप्ता पुग्दैछ । यो दसै दिनमा सत्ता सहभागी दल र नेताहरूबाट यति ठूलो उपलब्धि भएको भनेर बताइँदा सर्वसाधारण तहबाट पत्याइने आधार भने देखाइएको पाइएन । पछिल्लो समीकरणमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको फागुन ३० बाट गणना हुँदा उल्लेखित उपलब्धि प्राप्त भएको भनी बताइएको समयसम्म दसवटा दिनमात्र पुग्छन् । यी दिनभित्र यो सरकारले के गर्ने भनेर संकल्प प्रस्ताव भने आएको छ । तर यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू सबै नयाँ होइनन् । प्रारम्भमा चारवटा दलले यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो उहाँहरूको नयाँ प्रतिबद्धता पनि होइन । अघिल्लो वर्षको पुस २३ मा पनि त्यो बेलाका सत्ता साझेदारहरूबीच यस्तै सम्झौता भएको थियो । तर त्यसबेला त्यो समीकरण दुई महिनामै प्रधानमन्त्रीका लागि काम नलाग्ने भयो र उहाँहरू हटाइनु भयो । त्यसपछि अर्को समीकरण बन्यो । 

अहिले नयाँ भनिएको समीकरणमा पहिले उल्लेखित रूपले हटाइनुभएकामध्ये नै निर्णायक रहनु भएको देखिन्छ । तर पाँच दलीय नयाँ समीकरणका नेतृत्वसहित तीनवटा दल भने पुरानै सहयात्री हुनुहुन्छ । फागुन २२ अघि यो सरकारलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको समर्थन थियो भने अहिले त्यस्तो समर्थनमा दोस्रो दल अघि सरेको छ । फरक यति हो । यति हँुदैमा शासकीय शैलीले उत्पादन गरेको व्यापक तहको निराशा चिरिएको, विश्वास बढेको भनी नेतृत्वबाट जस्तो सन्देश दिन खोजियो त्यो आफैंमा विश्वासिलो मानिन सकेको अवस्था छैन ।

यो नयाँ समीकरण फेर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वर्षदिनको कार्यकालमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु हँुदा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन (२०६२–६३) ले ल्याएको परिवर्तनपछिका सरकारको संख्या गणना हँुदा उहाँ पन्ध्रौं सरकार हुनुहुन्छ । पटकको हिसाबले तेस्रो र विश्वासको मत लिनु भएको आधारमा यो कालखण्डना उहाँ पाँचांै) प्रधानमन्त्रीमा गनिनु भएको छ । 

यसरी सरकारको संख्या बढिरहेको अवस्था आजकै समयसम्म आइपुग्दा शासनसत्तामा रहनुभएकाहरूले आफ्नो कार्यकालको औचित्य कसरी स्थापित गर्नुभयो भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ । पछिल्लो पाँचदलीय गठबन्धनले गर्नुभएको संकल्प पत्रको प्रारम्भमा नै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने भन्ने उल्लेख भएको छ । यो भनेको देशमा निराशा व्याप्त छ र नेतृत्व भरोसा गर्न लायक छैन भन्ने आफैंले स्वीकारेको बुझ्नुपर्छ । साथै उहाँहरूले विगतमा चलाउनु भएको सरकारको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । विगतको कामबाट आम तहमा जति मात्रामा निराशा बढेको हो, भरोसा टुटेको हो त्यसमा उहाँहरूको हिस्सा पनि छ । पछिल्लो समीकरणमा सहभागी पाँच दलको घोषणापत्र यसरी प्रारम्भ भएको छ – 

‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै ! …संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, समाजमा, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न, प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, संघर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप समाजवादोन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ, वर्तमान सरकारमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) देहायबमोजिमको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दछौं ।’

यो प्रतिबद्धताको अर्को पाटो के हो भने यसमा उल्लेख भएका कुराहरू विगतमा प्राप्त गर्न सकिएन भनेर आफंैले स्वीकार गर्नु । चौध महिनामा तेस्रोपटक आएको यस्तो संकल्पमा परेका कुरा पनि तेस्रोपटक नै भनिएको हो । यस्तो संकल्पमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा चलाइएका सरकारको गणना हुँदा दसवटाको संख्या बन्छ । एक वर्षअघिको गठबन्धनदेखि नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहभागिता जोडिएको छ । अहिलेको समीकरणका पाँचमध्ये तीनवटा दल त यसअघिको समीकरणमा पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण यस्तो निराशा बढाउनेमा उहाँहरूको पनि भूमिका रहेको मान्नुपर्छ । 

खासगरी परिवर्तनको ठूलो आकांक्षा बोकेको दोस्रो जनआन्दोेलनपछि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढीपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादीले पाएको देखिन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट सुरु भएको माओवादीको नेतृत्व शृंखला आजको मितिसम्म कायमै छ । देशले माओवादीको नेतृत्वमा बनेका ६ वटा सरकारमा यो पछिल्लो पटकसमेत गरेर पाँचवटाको नेतृत्व स्वयम् यसका आदरणीय अध्यक्षबाट नै गरिएको सौभाग्य पाएको हो । आफ्नो पाँचौं नेतृत्व चलिरहँदा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीकै हैसियतबाट गरिएको संकल्पमा निराशा चिर्ने र भरोसा बढाउने भनेर लेखियो । 

 यस्तो होस् भन्ने कामना हो । यो समीकरण फेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसअघिको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ । तर विगतले देखाएअनुसार भने कांग्रेस त्यस्तो दल हो जसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको औचित्य स्थापित गर्दै आएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछिको यो कालखण्डका पन्ध्रवटा सरकारमध्ये कांग्रेसले चारवटा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ । कांग्रेसको नेतृत्वका ती चारैवटा सरकारले गरेको काम ऐतिहासिक महत्वका छन् । जनआन्दोलनपछिको पहिलो सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि देशको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन, त्यो संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा, दोस्रो नेतृत्वबाट गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने काम भयो र यो संविधानअनुसार तीन मातहतका सरकारका लागि दुईवटा आमनिर्वाचन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भए । यी सरकार नेपाली कांग्रेसकै अध्यक्षबाट नेतृत्व भएका थिए । 

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि र दोस्रो निर्वाचन नहुँदासममको समयमा चारवटा सरकार बने । त्यसमा एमालेबाट दुईवटा र माओवादीबाट दुईवटा सरकारको नेतृत्व थियो । तर संविधान भने बनेन । संविधान बनेन मात्र होइन सभा नै विघटनमा प¥यो । यो नेतृत्वबाट संविधानसभाको निर्वाचनसमेत हुन सकेन । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकाले अर्को सभाको निर्वाचन गरायो र त्यसमा नेपाली कांगे्रस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो कार्यकालको अठार महिनामै संविधान घोषणा गरायो । संविधान घोषणापछि पनि एमाले र माओवादी अध्यक्षका नेतृत्वमा दुईवटा सरकार बने तर चुनाव गर्न सकिएन । त्यसपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले तीनै तहका चुनाव सम्पन्न गरायो । दोस्रो आमनिर्वाचनपनि कांग्रेसकै नेतृत्वबाट गराइएको हो । 

विगत सरकारका यी पृष्ठभूमिहरूले सरकार गठन विघटनभन्दा पनि तिनको औचित्य स्थापित होस् भन्ने अपेक्षा भएको देखाउँछन् । जब सरकारको औचित्य नै स्थापित हुँदैन त्यस्तो बेला देशमा निराशा बढ्ने भरोसा घट्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको समीकरणले निराशा चिर्ने भनेको छ । तर सरकारको एक महिनाको अवधिमा त्यस्तो संकेत देखिएको छैन । ढाटढुट र टालटुलका कुराहरू बढी रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । यसले न आशा बढाउँछ न निराशा चिर्छ । माथि उल्लेख भएजस्तो नयाँ सरकार बन्नासाथ देश समृद्ध भइसकेको र निराशा चिरिएर आशा पलाएको भन्ने नेतृृत्वका बोली वचन पत्याइने आधार खडा नहुन्जेल विश्वास पलाउँदैन । 

माओवादीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । त्यो सम्झौतापछि उहाँलाई संसद्ले पाँचपटक विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर त्यही संसद्ले एउटा ऐन बनाउन सकेको छैन जसले शान्ति प्रक्रिया थाँतीमा नै रहन गएको छ । यसले संकल्पमा भनिए जस्तो सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गराउँदैन । यसप्रति नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ ।