गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै सहकारी घोटालामा संलग्न देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको अवस्थामा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूलाई समेत सँगै लिएर ९ दिन लामो युरोप भ्रमण गरेर आएका छन् । सदनको नेतृत्व नै यति लामो विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सकेन भने संसद्मा उठेका र उठाउनुपर्ने विषयमा कुनै प्रगति नै हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा जे कारणले अघि बढ्न सकेन, त्यो विषय ज्यूँका त्यूँ छ भने संसद्मा दर्ता भएका र अगाडि बढाइनुपर्ने विधेयकहरूका बारेमा पनि यसबीचमा कुनै प्रगति हुन सकेन । हतारहतार पूर्व बजेट छलफल सकाएर सभामुख नै विदेश सयरमा लागेपछि संसद् गतिहीन बन्यो । यसलाई सभामुखको गैरजिम्मेवारीको रूपमा लिइएको छ । 

चैत १० गतेदेखि १४ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८ औं सम्मेलनमा भाग लिन सभामुख घिमिरेको नेतृत्वमा ठूला राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित १० जनाको टोली युरोप भ्रमणमा गएको हो । संसदै बन्द गरी विदेश भ्रमणमा गएर सभामुख र प्रमुख सचेतकहरू पनि आलोचनाको पात्र भएका छन् । 

आईपीयूको बैठकमा भाग लिन जाँदा प्रतिनिधिसभा नै बन्द गर्नुपर्ने थिएन । सभामुख नै नगई नहुने थियो भने उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मा दिएर जानुपथ्र्यो । उपसभामुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल पठाएको भए पनि हुन्थ्यो । विदेश पनि सभामुख नै जानुपर्ने र बैठक पनि उनैले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो भने उपसभामुख पदै किन चाहियो र ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीले नै सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यो व्यवस्थालाई संसद्को नेतृत्वले नै कुल्चिएको स्पष्ट भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन पहल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखकै हो । तर, सभामुख र बैठकमा अवरोध गर्ने दल फरकफरक परेकाले पनि घिमिरेले यसबारेमा चासो नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । सभामुखले नै प्रमुख सचेतक र दलका नेताहरूसँग छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने अवस्थामा उनैले प्रमुख सचेतकहरूलाई लिएर विदेश भ्रमणमा जानुले नेतृत्वले नै जिम्मेवारी बोध नगरेको भन्दै टिप्पणी भएको छ । 

नयाँ संविधान बनेपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट बनेको संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने करिब एक सय वटा कानुन छन् । तीमध्ये १३ वटा संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । विगतमा सरकारले विधेयक नै नदिएर संसद्ले बिजनेस नपाएको बताउँदै आएका उनै सभामुखले विधेयक पाउँदा भने संसद् नै बन्द गरेर विदेश भ्रमणमा जानु कति उचित हो ? जनजनले यो प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

सडकमा नागरिकले उठाएको आवाज सरकारले सुन्दै सुन्दैन । सदनमा सांसदहरूले उठाउने मुद्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले पनि दलहरूले आफ्नो मुद्दा सुनुवाइका लागि संसद् नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद्ले सहज रूपमा आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा सदन आफैं जिम्मेवार देखिँदैन भने सरकारले पनि यसमा चासो राख्दैन । 

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीले लगातार आफ्नो माग उठाइरहँदा सरकारले भने हचुवा जवाफ दिएको छ । छानबिन र अनुसन्धानबिना नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै न्यायाधीशले जस्तै गरी सफाइ दिने र आरोपीहरूको बचाउ गर्ने गरेका छन् । के यसले निकास देला त ? होइन भने सदनको नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिका के ? यस्तो अवस्थामा सभामुख जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? तर, ९ दिन लामो विदेश भ्रमणपछि शुक्रबार बिहान आइपुगेका सभामुखले आफ्नो भ्रमणले सदनको काम कारबाही प्रभावित नभएको हल्का जवाफ दिएर पन्छिएका छन् ।