काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताएका छन् । महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताए । उनले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको धारणा राखे । उनले सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको र कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक÷दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नेपालीको इतिहासमा महिला न्यायाधीशहरू संगठित हुने र सञ्जालमा आबद्ध हुने अवसर मिलेको बताइन् । महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले महिला न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्यो भने न्याय हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने र यस्ले महिला न्यायाधीशमा थप उर्जा प्रदान गर्ने बताए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महिला न्यायाशीधद्वारा दिइने न्याय अझ विवेकपूर्ण हुने र न्याय क्षेत्रमा लाग्ने महिलालाई थप प्रोत्साहन र उर्जा मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।

न्याय प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक वैधनाथ उपाध्यायले ‘श्रीमान’ भन्ने शब्द पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको र यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको उल्लेख गरे । शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायिक समुदायभित्र सहयोग, सशक्तीकरण र वकालतको अनुभव, विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबीच एकता र सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणलगायतको विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला हुनेछ । रासस