काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । गत १४ फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक)माथि बिहीबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भागलिदै पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले विश्व आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यान दिन नसकेको बताए । सांसद शर्माले पछिल्लो पटक विश्वका शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन, अन्य देशहरूबिचको बढ्दो टकराब र युद्धले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक संकटलाई नेपालले आंकलन गर्न नसकेको बताए । यस्तै, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले गत कात्तिकमा पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पले बनाएको तहसनहस भौतिक पूर्वाधार आवासको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता एवम् प्रतिनिधिसभाका सांसद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तावित विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता टुहुरो हुन पुगेको बताए । उनले सांसद्हरुको माग र सरकारको अग्रसरतामा यसअघिको प्रवृत्ति करेक्सन गर्दै अध्यादेशमार्फत भए पनि विनियोजन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तीन महिना अघि नै छलफलका लागि संसद्ले पाउनु खुसीको कुरा भए पनि विनियोजन विधेयकले नयाँ प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा दुःख लागेको बताए । विनियोजन विधेयकले आर्थिक सुधार, विकास गतिविधिलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बन्ने गरी लक्ष्य लिने कुनै गुन्जायस नदेखिएको उनले बताए । उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फिर्ता गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने भन्दा पनि यसैलाई निरन्तरता दिएर बजेटमा सुधार गर्न उनले सुझाव दिए ।