काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग गासिएर आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि बृहत रणनीति आवश्यक पर्ने बताएका छन ।

‘जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र समानताका लागि दक्षिण र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय अनुसन्धान र नविन केन्द्र’ विषयक कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समुदायमा बढ्दो रोग, कुपोषण, प्रदूषण र प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उत्पन्न हुने जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि त्यस्तो रणनीतिको आवश्यकता औंल्याए ।

“यी चुनौतीहरूले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई अन्योलतातर्फ धकेलेको छ, यसले स्थानीयस्तरमका लागि विस्तृत कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र सामुदायलाई सशक्त बनाउन अनुसन्धान, नवीनता खोज र स्थानीय ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीका हरेक कुनामा देखापरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरू समाज, स्वास्थ्य र प्राकृतिक वातावरणलाई असर गरेकोसमेत जनाएका छन ।  “जलवायु वैज्ञानिकले स्पष्टरूपमा भनेका छन्, एक दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको सीमालाई पार गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विशेषगरी हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित एवं पहाडी मुलुकहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको कठोर वास्तविकता मात्र नभइ त्यसका परिणामहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् ।” 

पहिरो, बाढी, वनजङ्गलको आगलागी, हिमतालको बिस्फोट र खडेरीहरू बारम्बार र भयावह हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले अगाडी भने, “यस्ता प्रकोपले सबैभन्दा कमजोरलाई असर गरेको छ, यहाँका गरिब, महिला, बालबालिका र आदिवासी एवं जतीय समूह मारमा पारेका छन् ।”

पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक हिमश्रृखला र विश्वव्यापी स्रोतहरूको एक तिहाइ गुमेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता हानीनोक्सानीले जैविक विविधतालाई मात्र नभइ तटीय क्षेत्रमा रहेका अर्बौ मानिसहरूको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारेकोसमेत उनले जनाए ।

दुबईमा सम्पन्न भएको कोप–२८ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूले जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकले भोग्नुपरेका अनेक चुनौतीका विषयमा वकालत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्रहरूले अत्यावश्यक स्रोत र प्रविधिका माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।