काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो सङ्घर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएको महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घरपरिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज ११४ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न घरबाटै संस्कार र सोच परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने वर्ग अपमानित भएकामा चिन्ता प्रकट गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास जरूरी भएको बताए । उनले जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विकासका विविध आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताविना आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न असम्भव भएको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिमा सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
उनले महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको र कतिपय राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधा तथा नीति कार्यक्रमबारे महिलाले नै जानकारी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति पौडेलले विकट ग्रामीण भेगका महिलामा यसको यथेष्ट जानकारी दिएर राज्यको लगानीको सही सदुपयोग गर्न उनीहरूसम्म सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक भएको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई आर्थिक उन्नति हुने खालको गतिविधिमा संलग्न गराउनुपर्ने र महिला उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले महिलाविरुद्धका हिंसा अझै पनि समाजमा व्याप्त रहेको हुँदा न्यूनीकरणका लागि सबैले पहल गर्न आग्रहसमेत गरिन् । मन्त्री चौधरीले राज्यको निकायमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने र स्थानीय तहदेखि नै महिलाको नेतृत्व, आर्थिक, सीप, क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताइन् ।

महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक दल र अन्य स्थानमा पनि कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलाका विषयमा संविधानमा लेखिएका विषयको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सवालमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बताइन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य लिली थापाले नेपालको इतिहास महिलाले गरेका योगदानको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यसका लागि महिला मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।