नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले निकालेको एघारबुँदे निष्कर्ष यतिबेला सबैतिर चर्चामा छ । यो महाधिवेशन चलिरहँदा अरू दलका पनि विभिन्न राजनीतिक अभ्यासहरू भएका थिए । कुनै दलको विधान अधिवेशन त कुनै दलको केन्द्रीय  समिति बैठक । यही समयमा अरू दलका आमसभाहरू पनि पर्छन् । तर देशको समग्र ध्यान भने नेपाली कांंग्रेसको यही महासमितिले खिचेको देखियो । यसको अर्थ हो देश कांग्रेस र यसले गरेका निर्णयहरूप्रति अभिरुचि राख्तछ । त्यसकारण पनि त्यस्ता निर्णयहरू अविलम्ब कार्यान्वयनमा दबाब परेको हुनुपर्छ । यो एउटा अवसर पनि हो । कांग्रेसले सुरु गरेको ‘समुदायमा कांग्रेस’ कार्यक्रम आधामात्रै सम्पन्न भएको छ, आधा सम्पन्न हुन बाँकी नै छ । आधा बाँकी रहेको यो कार्यक्रममा महासमितिबाट प्राप्त भएको ऊर्जालाई समावेश गरियो भने यो कार्यक्रमले थप महत्व पाउने हुन्छ । त्यसकारण यो बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू उल्लेख हुन आवश्यक ठानिएकोे हो ।  

पहिलो त यो महासमितिले समाजको रूपान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ । यसको निर्णय–निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानको रक्षा, संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको तथ्य हृदयंगमसाथ नागरिकको अवस्था रूपान्तरण गर्ने प्रण गरेको छ ।’ यो प्रणलाई हरेक घरघरमा र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मात्रै नागरिकको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्तछ भन्ने जनजनमा नै पुर्‍याउन सकियो भने यो महासमितिको ऐतिहासिकता कायम हुनेछ र त्यही अनुरूप अभिलेखमा रहनेछ । 

यतिबेला देशमा संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका अभियानहरू सुरु गरिँदै छन् । गणतन्त्रविरुद्ध भ्रमका खेती पनि गरिँदै वा हुँदैछन् । अवस्था कतिसम्म भने आफैंले सम्झौता गरेर लिइएको बंैकको ऋणसमेत यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले बोकाइदिएको हो, यो व्यवस्था उल्टनासाथ त्यो ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर समेत अभियान थालिएको छ । तर यथार्थ के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मात्रै नागरिकको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्तछ । यो कुरालाई समाजको तल्लो तहसम्म नै पुर्‍याउन सकियो भने समाजको रूपान्तरणका संकल्पले व्यापकता पाउँछ । यो संकल्पमा भनिएको–संविधानको रक्षा, संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन तथा नागरिकको अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने काम कांगे्रसको प्रमुख दायित्व नै हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा घोषणा भएको यो संविधानले नै नागरिकको अवस्थामा व्यापक रूपान्तरणका प्रस्तावहरू गरेको छ । नागरिक हकअधिकारका लागि यो संविधान संसारभरिकै उत्कृष्ट भनी स्थापित छ । त्यसकारण यो संविधानको रक्षा र संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि संकल्प नै गर्नु परेको बुझन सकिन्छ । 

दोस्रो चरणमा हुने ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानमा गइँदा यो महासमितिले गरेको निर्णय र प्रस्तावहरू त्यहाँसम्म पुर्‍याउनै पर्छ । महासमितिले निकालेका निष्कर्षहरूमा– ‘नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन फागुन ७ अर्थात् प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर २०८० फागुन ७ गते’ बैठक प्रारम्भ भएको कुरा, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालीन न्यायका विषय चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता’, ‘भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध वैधानिक रूपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्पित रहने अठोट’, ‘मुलुकमा विद्यमान सबैखाले सामाजिक एवं जातीय क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र हिंसाविरूद्ध कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता’, ‘तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति सचेत रहने’, ‘किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूले भोग्दै आएका पीडालाई अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने’, ‘राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण नवीनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता, नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता, उद्घोषका साथ प्रारम्भ भई उत्साहका साथ सम्पन्न यो बैठकबाट हासिल नवीन ऊर्जालाई सम्पूर्ण एकताका साथ संगठन निर्माण र विस्तारमा जुट्दै नेपाल र नेपालीको उज्यालो भविष्यका लागि समर्पित हुने’ आदि छन् । 

यी संकल्पहरूलाई प्रत्येक क्रियाशील सदस्य हँुदै साधारण नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिएको खण्डमा यसले लोकतन्त्र र नागरिक जीवनमा ल्याउने रूपान्तरणको संकल्पले सार्थकता पाउँछ । केही समय यता लोकतन्त्र नै भ्रमको सिकार हुने हो कि भन्ने शंकाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । यसलार्ई चिर्न कांग्रेसका यी संकल्पले मद्दत गर्छन् । भ्रम कतिसम्म फैलिएको छ भने एकजना विशिष्ट नागरिकले व्यक्त गर्नु भएको धारणाको एउटा अंशले पनि बताउँछ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले (फागुन १२, २०८०) काठमाडौँमा आयोजना गरेको सूचनाको चलखेल र लोकतन्त्र विषयमा प्रमुख दलका नेतृत्वहरू उपस्थित संवादमा आफूले महसुस गरेका लोकतन्त्रमाथि प्रहार यसरी राख्नु भएको थियो –

‘हिजोआज मलाई कताकता नेपालमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था डग्मगाएको जनमत तयार हुँदै गएको आभास हुन्छ । लोकतन्त्रले खराब मात्रै गरेको छ, योभन्दा पहिले नेपाल स्वर्ग थियो र यो लोकतन्त्रलाई फाल्न सक्यो भने नेपाल फेरि स्वर्ग बन्छ भन्ने भाष्य निर्माणको जबर्जस्त गृहकार्य भइरहेको संकेत प्रशस्तै देखिन्छन् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा केही खराबी पनि देखिएका होलान्, विशेषगरी दलहरूको संकीर्णता, आत्मकेन्द्रित निर्णय प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको दलीयकरण, कमजोर सुशासन आदिले जनतामा असन्तुष्टि पक्कै छन् । तर पहिलेको व्यवस्थामा भन्दा अहिलेको व्यवस्थामा देश अधोगतिमा छ त ? पक्कै छैन, तर अहिले भएका असल कामको प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने ठाउँमा जो छन्, तिनले इमान्दर भएर प्रतिरक्षा गरिरहेका छैनन् । आफ्नै धरातल कमजोर भएर हो कि विषयवस्तुको गाम्र्भीयतालाई नजरअन्दाज गरिएको हो, या नियतवश नै त्यस्तो भाष्य निर्माणमा आफ्नो भविष्य देखेकोले हो, उनीहरू जनता भड्काउने यस्ता संगठित अभियानका विरुद्ध मौन प्रायः छन् । बरू, निहित स्वार्थका लागि हिलो छ्यापाछ्याप गरेर लोकतन्त्रका लागि ६०–७० वर्ष लोकतन्त्रका निम्ति लडेकाहरू सबै हिलाम्य हुँदै गएको देखिन्छ ।

उहाँले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा कस्ता कुरा आइरहेका छन् भन्दै त्यसका केही नमुना पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जस्तो ः १) सबैभन्दा बेसी प्रहार २०७२ सालको संविधान र यसबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध नै केन्द्रित छ । अझ जे कुरामा पनि व्यंग्य गर्नु पर्दा वा असमत जाहेर गर्दा “गणतन्त्र उपर आक्षेप लगाएकै हुन्छ । २) भइरहेका वा यो परिवर्तन ल्याउन मूल भूमिका निर्वाह गरेका दल वा नेतृत्वलाई जसरी पनि डिस्क्रेडिट गर्नमा जोड छ । ३) गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्ने वा डिस्क्रेडिट गरिने प्रयास छ । ४) २०७२ को संविधानले जुन जुन कुरालाई उपलब्धिको रूपमा लियो, ती माथिको प्रहार केन्द्रित छ । ५) सरकार डेलिभरी दिन र शासन गर्न अयोग्य छ भन्ने देखाउने प्रवृत्ति छ. । ६) नागरिक हिरो वा पपुलिस्ट नेतृत्वको सपोर्टमा छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । र, ७) समाजमा भएका सकारात्मक उपलब्धि र प्रयासका कुरालाई नगण्य ठाउँ दिइएको छ ।

महासमितिले गरेको ‘नेपालको संविधानको रक्षा, संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको तथ्य हृदयंगमसाथ नागरिकको अवस्था रूपान्तरण गर्ने प्रण गरेको छ’ भन्ने कुरा कति सान्दर्भक रहेछ भन्ने माथि उल्लेख भएका यी विवरणहरूले पनि देखाउँछन् । लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा र नागरिकका अवस्थामा व्यापक रूपान्तरण भए पछिमात्रै साधारण नागरिकले बुझ्ने र उपभोग गर्ने परिवर्तनको महसुस हुन्छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि यस्ता बौद्धिक बहसमा विषय पनि फेरिने छन् । त्यसका लागि अभियान चलाउने पार्टी कांगे्रसले नै हो । 

कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि जुन प्रकारको राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको हो त्यसमा अरु सबै दल सामेल भएका हुन् । खासगरी कम्युनिस्ट विचारधारा भएका दलहरू एकदलीय अधिनायवाद स्थापना गर्ने भन्दै खुलेका दल हुन् । उनले पछिल्लो समय संसदीय पद्धति स्वीकार गरेका छन् । तर यो पद्धतिबाट प्राप्त हुने स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चताको हकदार भने कांग्रेस न ैहो । त्यसकारण यसको रक्षा गर्ने दायित्व पनि उसकै मानिएको हो । 

गणतान्त्रिक व्यवस्था जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको हो । आफैंले ल्याएको व्यवस्थाबाट अपेक्षाहरू पनि धेरै हुन्छन् । ती पूरा भएनन् भने त्यही मात्रामा असन्तोष पनि बढ्छ । सामाजिक सञ्जाल त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बन्नु अस्वाभाविक होइन । समुदायमा घुलेर मिलेर उनका गुनासाहरूको सही रूपले सम्बोधन हुन सक्यो भने तिनै सञ्जाल यो व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूप्रति खनिने अवस्था । समाजमा त्यस्तो वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । त्यसकारण कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले गरेका संकल्पहरू समुदायमा जति छिटो पुर्‍याउन सकियो र संकल्पमा उल्लेख भएका विषय जति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइयो त्यतिनै छिटो परिवर्तनहरू देखा पर्न थाल्नेछन् । अहिलेका यस्ता प्रतिक्रिया पनि लोकतन्त्रको अभ्यासभित्र पर्ने कुरा हुन् । एउटा सामान्य नागरिकले आफूले देखेको कुरा व्यक्त गर्न पाउने, ऊ आफैं सामग्री उत्पादक बन्न पाउने अवस्था सामान्य होइन । यो प्रतिक्रियाले साधारण तहलाई शासकसँग जोडाएको रूपबाट पनि हेर्नुपर्छ । यस्ता कुराले नै शासनमा रहनु भएकाहरूलाई थप जवाफदेही बनाउँछ ।