काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतसहितको नेकपा जोगाउन नसकेर एमालेमै फर्किएका केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई एक ढिक्का राख्न त सकेनन् नै, पाँच वर्षको अन्तरालमा पहिलोबाट दोस्रो बनेको पार्टीलाई अहिले फेरि मिसन ८४ भन्दै चुनावी रणनीतिमा होम्न खोजिरहेका बेला ओलीले पार्टीमा आफूबाहेक अन्य नेताहरूलाई बोल्नमा अंकुश लगाइरहेका छन् । आफू जे बोल्यो त्यही ठीक, आफूले जे भन्यो त्यही पार्टीको दस्तावेज र आफूले लिएको निर्णयमात्रै उचित भनेर व्याख्या गर्ने ओलीले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मौखिक रूपमा बोलेका विषयलाई नै आफ्नो प्रतिवेदनका रूपमा व्याख्या गरिदिए । कम्युनिस्ट पार्टीको विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई समेत लत्याउँदै लिखित प्रतिवेदनको सट्टा भाषण भट्ट्याएका ओलीले आफ्नो भाषणलाई राजनीतिक प्रतिवेदन मान्न र त्यसैलाई आधार मानेर छलफल गर्न पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएपछि एमालेकै नेताहरू नै रनभुल्लमा परे । 

त्यतिमात्रै होइन ओलीले, आफूलाई मन नपर्ने विषयमा धारणा नराख्न, नबोल्न र काम नगर्न पनि निर्देशन दिए । मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संविधानमा रहेका कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अन्य दलहरूमा व्यापक रूपमा बहस भइरहेका बेला ओलीले एमालेमा भने आफूले चाहेको विषयमा मात्रै छलफल हुने र त्यसबाहेक बोल्न नपाइने उर्दी नै जारी गरे । उनको उर्दीपछि तीन दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कुनै पनि विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन । 

प्रदेश अधिवेशनपछि अहिले धमाधम जिल्ला अधिवेशन गरिरहेको एमालेमा संघीयता, धर्म र शासकीय स्वरूपका विषयमा तल्ला तहका कमिटीहरूमा छलफल चलिरहेको छ । तर, ती विषयमा छलफल गर्न आफूले स्वीकृति नदिएको र आफूले अनुमति नदिएको विषयमा छलफल गर्न नपाइने उनको निर्देशन छ । अहिले संघीयता, धर्म र शासकीय स्वरूपका विषयमा कोही कसैले बोल्ने छैन, उनले बैठकमा भने, अरूले के के विषयमा छलफल गरेका छन्, मलाई थाहा छैन । 

आफूले जे चाह्यो त्यही गर्ने मनमौजी ओली पार्टीमा आफूविरुद्ध बढिरहेको आवाजलाई रोक्न चाहन्छन् र आफूले जे चाह्यो त्यही मात्र गराउन खोज्दैछन् । प्रदेश अधिवेशनमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सहमतिमा अध्यक्ष बनाउन खोजेका ओली असफल भए । उनको निर्देशनविरुद्ध कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । अहिले जिल्ला अधिवेशन चलिरहँदा पनि उनको विपक्षमा माहोल बनिरहेको छ । विगतम उनकै गुटमा रहेका जिल्लास्तरीय नेताहरू पनि अहिले ओलीको निर्देशनविरुद्ध लाग्न थालेका छन् । 

सीमित व्यक्तिहरूलाई काखी च्यापेर उनीहरूलाई मात्रै अवसर दिइरहेका ओली कतै आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने त होइन भन्ने त्रासमा छन् । आगामी महाधिवेशनबाट फेरि पार्टीको अध्यक्ष बन्ने ध्याउन्नमा लागेका ओलीले विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर हदलाई समेत निलम्बन गरेका छन् भने आफू बाचुन्जेल अध्यक्ष रहिरहने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । आफ्नो योजनामा बाधक बन्न सक्ने नेताहरूलाई बिस्तारै पन्छाउँदै जाने उनको रणनीति छ । 

गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेतजस्ता आचरणमा कमजोर र सांस्कृतिक विचलनमा परेका नेताहरूको संरक्षकका रूपमा उभिएका ओलीप्रति केन्द्रीय कमिटीका प्रभावशाली पदाधिकारी नेताहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूबीच मोर्चाबन्दी हुन सक्ने आकलन गरेका ओलीले त्यसलाई रोक्न पनि पार्टीमा निरंकुश र तानशाह शैली अपनाउन थालेको एमालेकै नेताहरूको भनाइ छ ।