काठमाडौं ।  साढे दुई वर्षपछि डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेको सभापति शेरबहादुर देउवाले चार वर्षपछि अर्थात् २०८४ मा हुने चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई यति धेरै गिजोलिदिएकी, महासमिति बैठकले आगामी चुनावमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किहाल्छ र आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने पालो गुमिहाल्छ भन्ने हौवा फैलाएर यो विषयलाई केन्द्रीय समितिले अन्तिम रूप दिने निर्णय गराए । सत्ता गठबन्धनमै रहेको माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायत दलले अन्य कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै आउँदो चुनाव लड्ने निर्णय गरिसक्दा पनि देशकै ठूलो र पुरानो दल कांग्रेसलाई त्यस्तै निर्णय गर्न केले रोक्यो ? महासमिति बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधि चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा देखिँदासमेत सभापति देउवाले औपचारिक निर्णय हुन दिएनन् र आफू दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको केन्द्रीय समितिमा नै यसको विवाद निरूपण गर्ने निर्णय गराएर महासमिति बैठकको औचित्य नै समाप्त पारिदिए । महासमितिमा तीन दिनको बहसपछि आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय फेरि केन्द्रीय समितिमा फर्केको छ भने पेस भएका पाँचवटै प्रस्तावमा सहभागीबाट आएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिले परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ ।

महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक, प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको मुलुकको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक समितिका संयोजक श्याम घिमिरेको लेखा प्रतिवेदन पेस भए पनि सबैभन्दा बढी चर्चा, बहस र चासोमा आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने थियो । महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड््ने र गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । 

सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षका नेता गठबन्धनबारे अहिले निर्णय लिन आवश्यक नरहेको पक्षमा थिए  । यसैका आधारमा महासमिति बैठकमा सुझाव दिनेहरूले गठबन्धनबारे तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिन सुझाएका छन् । केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी हुँदै महासमितिमा पुगेको यो विषय फेरि केन्द्रीय समितिमा फर्केको छ । 

आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भने निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ । कांग्रेसको महत्वपूर्र्ण उपस्थितिसहित निर्माण भएको गठबन्धन हेरफेर हुने छैन, महासमितिबाट कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । बैठकले किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूले भोग्दै आएको समस्यालाई  अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आफ्नो प्रस्ताव हुबहु पारित नभए पनि महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले महासमितिबाट सरकारमा रहेको समय सदुपयोग गरेर आगामी निर्वाचनका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने म्यान्डेट आएको बताएका छन् । उनले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन होस् भनेर संसद्मा कांग्रेसले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडान दोहो¥याए । कांग्रेस एक्लै लड्न सक्छ भन्ने हुती राखेर जानुपर्र्छ, उनको भनाइ छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसबाट  दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीमा कसैले शपथ नलिने बताए । महासमितिले १५ वर्षका लागि बाटो स्पष्ट पारेको पनि उनको भनाइ छ । बैठकमा शर्माले नै पेस गरेको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि अब कुनै पनि नेता जीवनभर मन्त्री र सांसद पनि बन्न पाउने छैनन् । कांग्रेसमा अब एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटकमात्र सांसद बन्न पाइनेछ । यसले नेताहरूको एक्जिट प्लान तय गरिदिएको छ । तर, महासमितिबाट केन्द्रीय समितिमा पुगेको यो प्रस्तावमा पनि थप व्याख्या र निर्णय कसरी आउँछ त्यो भने पछि नै थाहा हुनेछ । यसैगरी चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका नेता शेखर कोइरालाले महासमिति बैठकले नवीन कांगे्रस बनाउने संकल्प थप बलियो बनाएको बताएका छन् । महासमितिले एउटा अवधारणा बनाएको र यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

२०१५ सालमा पारित गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल नीतिमा आधारित रहेर कांग्रेसले आम नागरिकका चाहना, समस्या र चासो सम्बोधनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय महासमितिबाट गराएको छ भने नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा नीतिलाई पार्टीकै नीति बनाउने र विस्तृत योजना बनाई लागू गर्ने भएको छ । नीति, कार्यनीति, रणनीति र गतिमा एकसाथ बहस गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको कांग्रेसमा अब नेतृत्वमा नै व्यावहारिक रूपान्तरणको खाँचो रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  यसैगरी कांग्रेसमा हिन्दु धर्मसम्बन्धी बहस पनि बढ्दै गएको छ । महासमितिमा धर्मबारे कुनै पनि प्रस्ताव नआए पनि झन्डै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव सभापति देउवालाई बुझाएका छन् । यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएका देउवाले उनी निकटका नेताहरूले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले नै धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेकाले त्यतातर्फ पार्टी जानुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखिए पनि वास्तवमा कांग्रेसले भनेको जस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता नै रहेको तर्क गर्नेहरूको जमात पनि रहेको छ ।