काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपरादर्शिता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताएका छन् ।
आज नेपालगंजमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने भएको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले योे लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति लिएको भन्दै मुलकको आर्थिक समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले परिवर्तनबाट प्राप्त लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनका लागि वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले सुरक्षा र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै आम जनताको जीउधनको सुरक्षा, विधिको शासनको पालना, मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार लागिरहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनको अक्षरस पालना गर्न सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यलाई जोड दिँदै अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको बताए । उनले सङ्घीयता व्यवस्थाबमोजिमको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थाका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भए पनि प्रशासनिक, कानुनी एवं कार्यनीतिगत कुरा आंशिकरूपमा बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि समाजको सिङ्गो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामूलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए ।
वित्तीय अपराधका कारण ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक ठगिएका, सहकारी, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा अधारित भएर गरिएका अवैध काम, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी चुनौतीका रूपमा देखिएकोसमेत उनले बताए । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत छन् ।