फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसले धेरै कुरा सम्झाउँछन् । त्यसमा जव प्रजातन्त्र दिवसको समय आउँछ त्यससंँग कांग्रेसेको भूमिका जोडिन्छ । १०४ वर्षको जहानियाँ शासनको अन्त्य, रैतीबाट नेपालीलाई नागरिक बनाउने काम कांग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा सम्पन्न पहिलो जनक्रान्ति यो दिनका चिरस्मरणीय राजनीतिक अभिलेखहरू हुन् । देश छाडेर विदेशमा शरण लिन गएका राजालाई पुनः गद्दीनसिन गराउने काम कांग्रेसले नै गराएको हो । कांग्रेसले राजा ल्यायो तर राजाले भने कांग्रेसलाई नै फालिदिनु भयो । अबको शासन गणतन्त्रात्मक हुनेछ भनेर राजाबाटै घोषणा भयो तर शासनमा राजाको प्रत्यक्ष उपस्थितिको करिब ५० वर्ष (३० वर्षको प्रत्यक्ष र राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाको अर्को १७ वर्ष) को शासनमा त्यस्तो व्यवस्था आउनै दिनु भएन । 

राजा आफैंबाट घोषणा गर्नुभएको पद्धति अनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्न त्यस्तो घोषणा भएको आधा शताब्दी पुग्न लाग्दाको समयमा सम्भव त भयो तर त्यसका लागि राजसंस्था नै फाल्न प¥यो । राजनीतिक संयोग नै भनौं, १०४ वर्षको राणाशासन अन्त्यका लागि जनक्रान्ति गर्ने कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको २०६२-६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्षको राजतन्त्रको नै समाप्ति गरिदियो । राष्ट्रले प्रत्येक वर्ष धुमधामका साथ फागुन ७ मनाइरहिँदा यी कुरा झन्झन् तरोताज हुँदै जाने गर्छन् । 

कांग्रेस नेतृत्वको त्यो जनक्रान्ति र त्यसबाट आएको फागुन ७ कस्तो हो भन्ने विषयमा त्यो शासन भोग्नु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको अनुभव त्यसपछि जन्मिएका हामी सबैका लागि अमूल्य छ, त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसमध्येका एकजना हुनुहुन्छ शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी । उहाँले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भनेर २००७ साल फागुन ७ गते घोषणा भएको प्रजातन्त्रलाई मान्नु भएको थियो । जन्मँदै राणाका खलकहरूले सैन्य पदवी पाउनेदेखि नागरिकलाई रैती बनाइएको राणा शासन भएको युगमा किशोरावस्था गुजार्नु भएका जोशीले २००७ सालको महत्व बुझ्न राणा शासन झेलेको हुनुपर्ने बताउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँका अनुसार पनि राजा त्रिभुवन राणाहरूबाट खोपीमा अधिकारविहीन बनाइएर राखिनु भएको थियो । त्यही क्रममा उहाँ परिवारसहित भारत शरण लिन जानुभयो । 

यसरी अपदस्थ गरिनु भएका राजा त्रिभुवन र उहाँको परिवार राणाविरुद्ध कांगे्रस नेतृत्वको त्यो जनक्रान्ति सम्पन्न भएर राजालाई फर्काइएपछि उहाँमार्फत नै प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तो प्रजातन्त्र भने राजाकै कारण सधैँ नै संकटमा परिरह्यो । 

‘ज्यान जाओस् वचन नजाओस्’ भन्ने उखान नै छ । राजाले बोलेपछि त्यो कुरा पूरा नहुने भन्ने हुँदैन थियो । ‘राजाको बोली’ अकाट्य हुनुपर्ने हो तर राजाले नै घोषणा गरेको पद्धतिलाई राजा आफैंले लागू गर्नु भएन । फागुन ७ को घोषणामा राजा त्रिभुवनबाट भनिएको थियो- ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले,’ । यो घोषणा अर्थात् राजाको यो निर्णय राजा आफैंबाट उल्लंघन हुँदै गयो । फागुन २००७ सालको सम्झना हुँदा यो घोषणा पनि साथमै आउने गर्छ र त्यसमा राजाले आफ्नै प्रजालाई धोका दिएको भनेर बुझिन्छ । 

बाबु राजाबाट जसरी आफ्नै निर्णय जसरी कार्यान्वयनमा ल्याइएन त्यसरी नै छोरा राजाले आफैले प्रस्ताव गरको संसदीय पद्धति आफैले समाप्त गरिदिए । राजा त्रिभुवनले घोषणा गर्नुभएको ‘निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने’ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाली कांगे्रसले त्यो घोषणाको सात वर्षपछि भद्र अवज्ञा आन्दोलननै गर्नुपरेको थियो । जनताले निर्वाचित गरेको विधानले संविधान बनाउने कुरा सर्वाधिक लोकतान्त्रिक हो । त्यो कुरामा आलटाल गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई पन्छाउन खोजिएकै अवस्था हो । कुनै देशमा शरणार्थी भएर जानु भएर अरू देशमा जानुभएका राजालाई फिर्ता गरेर फेरि गद्दीमा राख्ने काम जसले ग¥यो त्यही कांगे्रसलाई राजाले नै ३० वर्षसम्म विस्थापन गर्नुभयो । त्यो पनि आफंैले घोषणा गरेको संविधान आफैंले च्यातेर । जबजब लोकतन्त्रका कुरा आउँछन्, राजसंस्थाले गरेका लोकतन्त्रविरुद्ध यस्ता अभ्यासलाई बिर्सन सकिँदैन र बिर्सन पनि हुँदेन । देशको लोकतन्त्रलाई राजाको तीन पुस्ताले धोका दिएको इतिहास बनेको छ । २००७ सालको घोषणा कार्यान्वयन नहुनु, छोरा पुस्ताले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकालाई अपदस्थ गरे संसदीय पद्धतिलाई नै समाप्त पार्नु र नातिले फेरि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको १५ वर्ष नपुग्दै अर्को प्रत्यक्ष शासन सुरु गरिनु आदि यसका उदाहरण हुनुपर्छ । 

यता राजसंस्थालाई प्रजातन्त्रवादीहरूले लगाएको गुन भने सानो छैन । कांग्रेसको त्यो जनक्रान्तिले १०४ वर्षसम्म नै खोपीमा रहेको राजसंस्थालाई पनि त्यहाँबाट मुक्त गरेर आफूमाथि शासनभार दिलाएको भन्ने राजा त्रिभुवनको शाही घोषणाबाट पनि संकेत पाइन्छ । 

अर्को, यो शाही घोषणाले पनि त्यसबेला ठूलो राजनैतिक विद्रोह भएको स्वीकारेको छ । त्यो भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न त्यो जनक्रान्ति नै हो । जे उद्देश्यबाट त्यो विद्रोह अर्थात् क्रान्ति गर्नु परेको हो त्यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरेको हुँदा नै राजा त्रिभुवनबाट विद्रोहमा सरिक हुनुभएकाहरूलाई आममाफी दिइएको थियो । ‘राजनैतिक अप्ठ्यरोमा परेका सबैलाई निजहरू २००७ चैत्र २० गते अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने त्यस्तो अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ । यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्था सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्नेछन् ।’ 

यो भनेको राजा आफंैले समय परिवर्तन भएको र अब त्यसको उपभोग गर्न आमनागरिक सामु आह्वान भएको अवस्था हो । तर त्यसको दसैं वर्षमा फेरि दुनियाँले मिलिजुली काम गर्न नपाउने गरी देशमा जहानियाँ शासन थोपरियो । त्यो छोरा पुस्ताबाट भयो र राजाको त्यस्तो जहानियाँ शासन ३० वर्ष चल्यो । 

२००७ फागुन ७ गते दिउँसो नारायणहिटी दरबारबाट भएको शाही घोषणा यस्तो थियो ः

आगे हाम्रो मुलुकका भाइ भारदार, सन्त-महन्त, रैती-दुनियाँ, साहू महाजन गैन्हके यथोचित, उप्रान्त सम्वत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राजभएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्युबुबाज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण कारणले आफ्नु र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले,

उपरोक्त श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजहरूका तर्फबाट मौसुफहरूका प्राइम मिनिस्टरहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलिआएकाले,

औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट आंै हाम्रा नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो, औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले,

औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले,

तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा हाम्रो प्राइमिनिस्टर र परराष्ट्रमन्त्री, (२) श्री मिनिस्टर बबरशमशेर जंगबहादुर राणा रक्षामन्त्री, (३) (३) श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री, (४) श्री सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, (५) श्री चूडाराज शमशेर वन विभागका मन्त्री (६) श्री गणेशमान सिंह उद्योग वाणिज्यमन्त्री, (७) श्री नृपजंग राणा शिक्षामन्त्री, (८) श्री भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री, (९) यज्ञबहादुर बस्न्यात स्वास्थ्य, स्वायत्त शासनमन्त्री, (१०) श्री भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिममन्त्रीसमेत अरू मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौं ।

माथि उल्लेख गरिएका मानिसहरू हाम्रो इच्छाअनुसार आफ्नो ओहोदामा रहनेछन् औ संयुक्त रूपमा हामीप्रति जिम्मेदार रहनेछन् । यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रिमण्डलका सबै निर्णयहरू हामीलाई जाहेर गर्ने हाम्रो प्राइममिनिस्टरको कर्तव्य हुनेछ औ यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूका बारेमा हामीले खोजिबक्सेका सबै समाचार पनि उनले हामीलाई जाहेर गर्ने उनको कर्तव्य हुनेछ ।

औ हामी यसद्वारा हाम्रा सबै प्रजालाई हामी र हाम्रा उत्तराधिकारीप्रति सच्चा वफादारी धारणा गर्नाका निमित्त आमन्त्रण गर्दछौं औ हाम्रा सबै जंगी, निजामती अफिसरहरू र यस राज्यका अरू बासिन्दाहरूलाई आज्ञाकारी भई हाम्रा मन्त्रीहरूलाई निजका कर्तव्यको सम्पादनमा मद्दत र सहायता गर्नालाई आदेश गरिबक्सेका छौं । राजनैतिक अपरामा परेका सबैलाई निजहरू २००७ चैत्र २० अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने औ त्यस्तो अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ । यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्था सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्नेछन् । परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारीवर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितका निमित्त उपरोक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिउन् । नारायणहिटी दरबार, काठमाडौं ।