राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार चल्ने र चलाउने काममा मात्रै रहेको बताए । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले परियारसँग संसद्को हिउँदे अधिवेशन, सरकारको कामकारबाही र रास्वपाको गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

संसद् अधिवेशन सुरु भएको छ, यो अधिवेशनबाट कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ? कि कर्मकाण्डीमात्रै बन्छ ?

संसद्को अधिवेशन जुन जस्तो अवस्थामा भए पनि त्यसलाई कर्मकाण्डीमात्रै र त्यसै बस्यो भनेर गरिमा घटाउनु हुँदैन । किनभने संसद् योजना र कार्यक्रममा चल्छ । यसले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन्छन् । अर्को अपरझट तथा दिनानुदिन हुने घटनाहरूमाथि पनि छलफल र बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भएको देशमा संसद्को बैठक जति धेरै बस्यो त्यति देश र जनताको हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले त झन् हामीले संसद्को कार्यतालिका (क्यालेन्डर) बनाएका छौं । हामी हिजो विगतमा जे जस्ता कुराहरूमा अल्मलियौं, अब त्यस्तो हुँदैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यहाँबाट ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर नै हामीले कार्यतालिका बनाएका हौं । अहिले हामीसँग फागुनसम्मको कार्यतालिका छ । अझै पनि हामी संसद् व्यवस्थित गर्ने जमर्कोमा लागेका छौं । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सभामुख, संसद् सचिवालय र राजनीतिक पार्टीको पनि त्यसमा भूमिका हुन्छ । संघर्षबाट २०७२ सालको संविधान बन्यो र संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार नागरिक हक तथा अधिकारका कुराहरू स्थापित गरेका छौं । यी यावत् कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अहिले पनि धेरै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिले न्यूनतम ४० वटा विधेयकहरू बनाउनु पर्नेछ । सरकार अझ ६० वटा विधेयकको तयारी गरेर बसेको बताउँछ । त्यसैले अब संसद्का आउने बैठकहरू झन् राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ भने म संसद्मा काम गर्नलाई उत्साहित नै छु ।

संसद् भनेको शीर्ष भनिएका नेताहरूको ‘रबर स्ट्याम्प’ भन्ने आरोप पनि त छ ?

त्यो आरोपमात्र होइन, यथार्थ पनि हो । विगतमा विशेषगरी संसदीय अभ्यासमा लामो उपस्थिति जनाएका पार्टीहरूले संसद्लाई विचारविमर्श र छलफलको थलो बनाउनुपर्ने थियो, त्यो नगरेर पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यसले आरोपमात्रै होइन संसद् रबर स्ट्याम्प हो भन्ने कुरा प्रमाणित नै गरेको छ । अब उप्रान्त त्यसरी जान हुँदैन, कुनै घटना र विषयवस्तु उपर पार्टीको आफ्नो बुझाइ त स्वाभाविक नै हो । त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन हुँदैन । तर, आफ्नो मात्र बुझाइको आधारमा संसद्लाई नै नियन्त्रण गरेर राख्ने काम विगतको अभ्यास अब कम हुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं । 

संसद्ले बनाएको कार्यतालिका हुबहु लागू हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

संसद्को कुनै पनि कार्यतालिका हुबहु लागू हुँदैन । जहिले पनि संसद्लाई दुई वटा कोणबाट हेरिन्छ । एउटा नियमित गर्ने कामको योजनामा संसद् चल्छ । अर्को देश या विदेशमा घटना भइहाल्यो भने त्यसले संसद्को कार्यसूचीलाई प्रभावित पार्छ । यसर्थ आज हामीले जुन संसद्को कार्यतालिका बनाएका छौं, त्यो कार्यतालिका हुबहु भन्ने हुँदैन । सामान्यतया हामीले जुन कार्यतालिका बनाएका छौं, त्यसमा रहेर अहिलेको संसद् चल्छ । तर, त्यसबीचमा केही घटनाहरू भइदिए भने कुनै कुरा कार्यतालिकामा थपघट हुन सक्छ । यसमा संसद् लचक नै छ । हामीसँग सामान्य अवस्थामा यो काम गर्ने भन्ने कार्यतालिका छ ।

अब कुन कुन विधेयकलाई अघि बढाउने हो ?

सरकारले पनि विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । हामी राजनीतिक दलहरूलाई पनि तत्काल नबनाई नहुने कानुन र नीतिहरूका बारेमा थाहा छ । त्यसअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन पनि पर्‍यो । त्यसैगरी निजामती कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकहरू अघि बढाउने प्राथमिकतामा रहेका छन् । त्यही प्राथमिकताका आधारमा विधेयकहरू अघि बढ्छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वव्य किन हुन नसकेको, कानुनको अभावमा हो ?

देश संघीयतामा गएपछि राजनीतिक पार्टीहरूको चरित्र संघीयता अनुकूल हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । राजनीतिक पार्टीहरू अहिले पनि एकात्मक (केन्द्रीकृत) मनोदशाबाट ग्रसित छन् । संघीयताका लागि हिजो जुनजुन पार्टीले आन्दोलन, बहस गरेर आए ती पार्टीहरू संघीयता सफल बनाउनका लागि जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छैनन् । संघीयता जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने शासन प्रणाली हो । त्यसका विरुद्ध हिजो जे जस्ता कुराहरू भएका थिए त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढाउनुको साटो उल्टै षड्यन्त्र भइरहेको छ । अनि बौद्धिक जमातबाट पनि जुन किसिमको यसलाई सफल बनाउने विषयमा बहस पनि हुन सकेको छैन । यसर्थ संघीयता आज जहाँ पुगेर नकारात्मक अवस्थामा रहेको छ हाम्रा कमी, कमजोरीले भएको हो । हामी नसच्चिकन संघीयता आफंै यसै स्वतः सच्चिने हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरू सच्चिन पर्‍यो, अनि जनताको जीवनस्तरलाई छुन सक्ने खालको संघीयता बनाउन पर्‍यो । अन्यथा हामीमा कमी, कमजोरी भए भने यसमाथि निरन्तर प्रहार हुने ठाउँ त छँदै छ ।

संघीयता काम छैन भनियो भने ?

भन्न त पाइयो । तर त्यसलाई राजनीतिक हिसाबले प्रमाणित गर्नुपर्छ । काम छैन त अहिले पनि भनिरहेका छन् ।

संविधान मान्नेहरूबाटै संविधानमाथिको खतरा भएको टिप्पणी हुन थाल्या छ, के खतरा हो ?

संविधान मान्नेहरूबाटै संविधानमाथि खतरा छ भन्ने कुरामा मेरो सोझो बुझाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने– संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यतातर्फ काम नगरे पछाडि संविधान चाहिँदैन भनेर विद्रोह गर्ने होइन कि, संविधानले गरेका कुराहरू लागू नहुँदाखेरि, संविधानले कल्पना गरेको जस्तो समाज नबनाउँदाखेरि, शासन प्रणाली नहुँदाखेरि अर्को कोणबाट हेर्दा त संविधानकै विरोध भयो नि त । संविधानले समावेशिताको कल्पना गरेको छ, समावेशिता त हाम्रो संविधानको चार खम्बा (पिलर)मध्ये एउटा हो । तर व्यवहारमा समावेशिता छैन । त्यसैले संविधानमा एउटा व्यवस्था गर्ने राजनीतक दलहरू अर्को अर्को गर्दै हिँडेपछि तिनीहरू नै संविधानको विरोधी भइहाले नी ।

यो विषयमा रास्वपा कहाँनेर ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका तमाम आन्दोलनहरूबाट जे स्थापित भएको छ । सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई जहाँसम्म पुर्‍याएर आज हामी उन्नत लोकतान्त्रिक भन्ने व्यवस्थामा छौं, त्यसलाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउनलाई यसमा भएका कमी, कमजोरीविरुद्ध काम गर्नलाई हाम्रो पार्टी रास्वपा तयार छ । 

संसद्मा अहिले प्रिबजेटको कुरा पनि चल्या छ, यस पटक यसमा केही सम्बोधन हुन्छ ?

गएको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदाखेरि विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको बजेट बनाउने क्रममा हुने छलफल र बहसको प्रभावकारिता हुँदैन भन्ने कुरा उठाएको थियो । किनभने मन्त्रीहरू बसेर बजेट बनाउने, संसद्मा त्यसउपर छलफल हुने, छलफलबाट आएको निष्कर्षहरू नसमेटिने अवस्था थियो । यस विषयमा हामीले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो बजेट यसरी हुने छैन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नै सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो कुरामा सहमति जनाएकाले नयाँ बजेट सदनमा आउनुपूर्व नै धेरै छलफल र बहस हुनेछ । त्यसका लागि हिउँदे अधिवेशनमै बजेट अधिवेशनका केही काम हुनेछन् । यस्तो भयो भने बजेट अधिवेशनमा पेस हुने बजेटमा हामीले पहिला गरेका छलफलका कुराहरू पनि समावेश गर्न सकियोस् । यो एउटा राम्रो सुरुआत भएको छ । यसले बजेट बनाउने क्रममा हामीलाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बजेट बन्छ भन्ने विश्वास हो ।

अहिलेको निराशाजनक अवस्थालाई चिर्नका लागि कस्तो बजेट आउनु पर्छ ?

दुई, तीन वटा कुराहरू छ । केही दिनअगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अर्थका केही सूचकांकहरू एकदमै सकारात्मकतर्फ गएको देखिएको छ । निराशा अर्थतन्त्रको कारणले मात्रै छैन जस्तो लाग्छ मलाई । आर्थिक निराशाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यसका धेरै कारणहरू छन् । कोभिडको महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा आएको उतारचढाव यावत् कुराहरू छन् । हिजो विश्व एक परिवारको रूपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले देशहरू पनि आफू केन्द्रित भइरहेका छन् । धेरै कारणले गर्दा अहिले निराशा छ । नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हामी जटिल अवस्थामा त छौं । सुधार हुन्छ ।

आउँदो बजेटबाट सुधार हुन्छ भनेर बुझ्ने ?

अब हाम्रो बजेट भनेको दिने र लिने खालको मात्रै भयो । अब माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट तय हुनुपर्छ । त्यसैले बजेट निर्माणका केही मान्यताहरू छन् त्यसमा केही परिमार्जन गर्न सकियो भने धेरै नै आशालाग्दो बजेट बन्न सक्छ ।

सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

आजको दिनमा कहीँ कतै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखेर भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्था र पाराले यो सरकारबाट केही पनि हुँदैन । अहिलेको तरिकाले सरकार चल्ने र चलाउने कुरामात्र हुन्छ । २०७२ को संविधान निर्माणपछि जुन गतिमा हाम्रा सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन र अहिलेको सरकारबाट पनि हुनेवाला छैन ।

तपाईंहरू पनि त संसद्को जिम्मेवार शक्ति हो, केही पहल सुरु गर्नु भएको छ ?

अस्थिरताले नेपालको राजनीतिमा धेरै हदसम्म अप्ठ्यारोमा पार्‍यो भनेर नै हामीले स्थिरता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीभित्र छलफल गरेका छौं । अहिले पनि हामी सरकारको स्थिरता चाहन्छौं । सरकारको स्थिरता भएन भने पनि सरकारले गर्ने नीति नियमको स्थिरता चाहन्छौं । यसैगरी विकास निर्माणका कार्यक्रमको स्थिरता पनि हाम्रो लक्ष्य हो । स्थिरता भनेको सरकारको मात्रै होइन । सरकारले बनाउने योजना, कानुन सबैको स्थिरता हुन्छ । स्थिरताको नाउँमा सरकारले जे गरे पनि टुलुटुलु बसेर हेर्ने भन्ने त हुँदैन । हामीले अहिले सरकार परिवर्तन लगायतका कुराहरू सोचेका पनि छैनौं र त्यस्तो गर्ने कुरा चाहँदैनौं । हामी सदनबाट सरकारको प्रतिपक्ष र जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छौं, जुन काम अहिले पनि गरिरहेका छौं । तर, जुन संसदीय अभ्यासमा हामी छौं, त्यो भनेको जतिबेला पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सत्तापक्षमा पुग्ने अवस्था हो । 

अलिअलि राजनीतिक खिचडी पाकिराख्या हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । रास्वपाले राजनीतिक खिचडी भन्ने शब्द बुझ्दा पनि बुझ्दैन् । 

राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष चयन गरेपछि केही परिवर्तन हुन्छ भनिया छ अहिले ?

विभिन्न घटनालाई विश्लेषण गरेर राजनीतिक टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पछाडि केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक थियो । किनभने कुनै घटनाले अर्को प्रतिघटना निम्त्याउने समाज विज्ञानको एउटा नियम नै भयो । त्यसैका आधारमा भनिएको होला तर अहिले सतहमा त्यस्तो कुनै परिवर्तनको संकेत पनि देखिएको छैन । तर नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

अहिले तपाईंको पार्टी रास्वपाको खबर के छ ?

रास्वपा पार्टीको खबर एकदमै राम्रो छ । जलेश्वर बैठकबाट आएपछाडि विचार सिद्धान्त र कार्यक्रमसहित आएका छौं । संगठनमा अत्यधिक काम भएको छ । अहिले हामी वडास्तरको अधिवेशन गरिरहेका छौं । स्थानीय निकायपछि जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा छौं । पार्टीभित्र जलेश्वर बैठकले पारित गरेको विचार र सिद्धान्त उपर प्रशिक्षणका कामहरूलाई अघि बढाएका छौं । विभिन्न ठाउँहरूमा सानासाना सभाहरू पनि गरिरहेका छौं । संगठन विस्तारमा ब्यापक काम गरिरहेका छौं । 

भनेको मिसन ८४ होइन त ?

 हाम्रो त मिसन ८४ मात्रै होइन, २०८४ बाट सुरु हुने मिसन हो । कमसेकम ८४, २०८९ हुँदै देशमा परिवर्तन ल्याउन र समाज रूपान्तरण गर्नलाई हामीसँग भएको विचार योजनाहरू जनतामाझ पुर्‍याउन पर्छ र स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो । सुरु ८४ सालबाट हुन्छ ।

रास्वपा एमाले निकट हो भन्ने आरोप लगाउँछन् त ?

यो भनेको न्यूनतम राजनीतिक नबुझेकाबाट आएको आरोपमात्रै हो । किनभने आजको दिनमा नेपालको संसद्मा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बस्ने दूरीका हिसाबले पनि नजिक हुन्छन् । दूरीका हिसाबले नजिकभन्दा राजनीति मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा मुद्दाहरू पनि प्रतिपक्ष एक भएर उठाउने खालका हुन्छन् । यस अर्थमा आरोप लगाउन मिल्दैन । किनभने एमाले र रास्वपाको सैद्धान्तिक, बैचारिक र कार्यक्रमिक हिसाबमा हामी फरक छौं । रास्वपाको सपार्ट कुरा के हो भने जनतालाई न्याय दिने र समृद्ध बनाउने कुरामा एमालेमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग पनि काम गर्न तयार छ । रास्वपाले कुन पार्टी नजिक टाढाभन्दा पनि जनताले अधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुराको मात्र सबाल राख्छ । हाम्रो सदन नै त्यस्तो भएकाले कोसँग नजिक र टाढा भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । हाम्रो व्यवस्था नै सहकार्य गर्नुपर्ने खालको छ । हामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा सदनमा सहकार्यको प्रस्ताव गर्छौं अरू चुनावमा सहकार्य सदनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा यस्तो अवस्था भएको हो । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतालाई रास्वपाले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?

 एउटा नागरिकले जसरी आफ्नो जीवनमा इष्टमित्र भेटघाट गर्ने घुम्ने फिर्ने जे जति काम गर्छ त्यस्तै काम पूर्वराजाले गरेको रूपमा मात्रै लिएका छौं । नेपालको राजनीतिले अहिले जुन कोर्स लिएको छ त्यो दायाँबायाँ होला भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै चिन्ता छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सशंकित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । 

अन्त्यमा, तपाईंका पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको विभिन्न प्रकरणहरू आउँछन्, त्यसले पार्टीलाई कतिको अप्ठ्यारो गरेको छ ?

पार्टी सभापतिको जीवनमा मात्रै होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर जसले राजनीति गरेका छौं, तिनका जीवनमा आउने त्यस्ता धेरै चुनौतीहरूले समग्रमा पार्टी निर्माणमा पार्ने अप्ठ्यारो कुरा त छँदै छ । अझ त्यसमाथि पनि नभएका कुराहरू पनि आउँदा झन् बढी अप्ठ्यारो गरेको छ । तै पनि कुरा के हो भने कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्छ न्यायिक सर्वोच्चता हुनुपर्छ भन्ने पार्टीले यी यस्ता कुराहरूमा न्यायसम्पादन हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छ ।

भनेको रास्वपाको नेतृत्वमा फेरबदल हुने सम्भावना छैन ?

फेरबदल किन हुनु पर्‍यो । पहिला त आरोप प्रमाणित हुनु पर्‍यो । कानुनले जे गर्छ त्यसपछि मात्रै यी कुराहरू हुने हुन् । अहिले नै हामीले केही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था नै छैन ।