काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका सबालमा पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले कार्यान्वयनका लागि भन्दै शीर्ष राजनीतिक दलहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई नै राखेर छलफल गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई केन्द्रले अधिकार नदिँदा संघीयता नै फितलो भएको बताउने गरेका छन् । 

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै बनेको छैन । जसले गर्दा सबै कुरा केन्द्रमा मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयता नै काम छैन भन्ने शक्तिहरू पछिल्लो समय जुर्मुराउन थालेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो मानिएएको संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो देखाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूले नै अहिलेका लागि कम्तीमा तीन वटा ऐनहरू तत्कालै अघि बढाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि ऐन जारी गराउनका लागि पहल थालेको बुझिएको छ । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुलुकले प्रदेश संरचनाको अभ्यास गरे पनि ऐनका विषयमा सबै एक मत नहुँदा अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐनले गति लिन नसकेको हो । 

प्रहरी र निजामती ऐन जारी गर्न सबैभन्दा पहिले मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई दबाब दिएको थियो । 

गत असार १५ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको दोस्रो सम्मेलनबाट पारित साझा धारणापत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल चलाउने बताएका थिए । संघीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने पार्टी र यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड भएकाले अधिकार कुण्ठित नहुने अपेक्षा सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरूको छ । प्रदेशमा नेपाल प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा कर्मचारी खटनपटन र वृत्ति विकासमा पनि प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अत्यावश्यक ऐन जारी नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समस्या भएको स्वीकार नै गरेका थिए भने संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।