काठमाडौं । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र फागुनको विधान सम्मेलनको तयारीमा रहेको छ । २०५२ सालदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७८ सालमा भएको आठौं महाधिवेशनलगत्तै विशेष महाधिवेशनको साटो विधान अधिवेशन गरेर अघि बढ्न लागेको हो । 

पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन विधान सम्मेलन हुन लागेको माओवादी नेताहरूको दावी छ । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवत्रय गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा सचिवद्वय गणेश साह र राम कार्की रहेको विधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बनाएको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि विधान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । 

विगतदेखि नै माओवादी विधि र विधानभन्दा पनि व्यक्तित्वमा केन्द्रित भएकाले अहिले विधान सम्मेलनमा यस विषयमा आवाज उठ्ने भएकाले यसलाई थामथुम पार्नका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी गरेका छन् । 

 प्रस्तावित विधानमा कार्यकर्ताहरूले संसदीय व्यवस्थामा आएपछि आफूले पार्टीका समितिहरू निर्वाचित नगरेकाले अब गर्नुपर्ने र वडादेखि केन्द्रका अध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित हुनुपर्नेे सुझावहरू आएका छन् । 

कतिपय प्रदेशका कार्यकर्ताहरूले भने पार्टी नाम फेर्ने कुरामा पनि असहमति जनाउँदै पार्टीको नाम फेरेर पार्टीमा परिवर्तन नआउने भएकाले पार्टी नामभन्दा पनि नेताहरूले काम गर्ने तरिका, आचरण, व्यवहार फेर्नुपर्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ । यसैगरी, पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ जनाको बनाउनेदेखि जिल्ला समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने पार्टीले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीभत्र मात्र होइन, जनताले पनि प्रि–इलेक्सनबाट चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

कम्युनिस्टहरू दस्तावेज बनाउन माहिर नै हुन्छन् । यसमा माओवादीका दस्तावेज (विधान) पनि आकर्षक नै भए पनि ती अनुसारभन्दा पनि सुप्रिमोले चाहेको मात्रै हुने परम्पराका कारण २०६४ सालको संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी उही नेता र उही नेतृत्वका कारण अहिले तेस्रो स्थानमा (३२ सिट)मा खुम्चिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । माओवादीकै दोस्रो तहका नेताहरू नै अहिले पनि विधान अधिवेशनपछि विधान कार्यान्वयनमा आउनेमा भने सशंकित नै रहेका छन् । फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म प्रज्ञा भवन कमलादीमा हुने विधान सम्मेलनमा देशभरबाट १३ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्लाका संयोजक, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी, केन्द्रीय सल्लाहकार, जनवर्गीय संगठनका प्रमुख तथा तोकिएका प्रतिनिधि गरी १३ सय जना विधान सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका हुन् । विधान सम्मेलनमा प्रतिनिधिसँग प्रवेश शुल्कबापत १ हजार रुपैयाँ उठाइनेछ । विधान सम्मेलनका लागि प्रतिनिधिबाट उठेको पैसाले नपुगे बाँकी खर्च व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले गर्ने तयारी गरिएको छ ।