संविधानसभाले बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले कल्पना गरेअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि यसको औचित्यमाथि बहस त भएको छ नै, कतिपयले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । संविधानअनुसार दुई पटक आवधिक निर्वाचन भइसक्दा पनि आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन नसक्दा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार रहे पनि नागरिकले सरकार त देखेका छन्, ती सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

यसबीचमा सातै प्रदेशमा दुई पटक निर्वाचित सरकार बने, सरकार परिवर्तन पनि भइरहे, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बनिरहे, तर पनि नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूले उल्टै गुनासो मात्रै गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा आफू बेकम्मा भएको गुनासो गरे । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमै बनिसक्नुपर्ने कानुन नयाँ चुनावपछि बनेको संसद्ले एक वर्ष पूरा गर्दा पनि नबनेको र त्यसका लागि संघ सरकारले विधेयक नै नबनाएकोमा उनीहरूको आक्रोश थियो । 

गत असारमा पोखरामा भएको परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनेदेखि साझा अधिकार र बाझिएको कार्यक्षेत्रका बारेमा ६ वटा निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउने निर्णय पनि पोखरा बैठकमा भएको थियो । तर, कानुनसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रगति यसबीचमा हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बनाएको कार्यविस्तृतीकरण पनि पारित हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेश सरकार नै अलमलमा छन् । 

निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकार हतियारबिनाका आर्मीजस्ता भएका छन् भने सोही कारण प्रदेश सरकार सरकार जस्तो हुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुने र झण्डा हल्लाउने मात्रै उनीहरू सीमित छन् । संघ सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा र प्रदेश सरकारहरूले पनि संघलाई मात्रै दोष देखाएर बसिरहँदा संघीयता विरोधीका लागि बल पुगेको छ । संघीयता राज्यका लागि आवश्यक बोझ भयो र यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको आवाज बलियो बन्दै गएको छ । के संविधानको मर्म यही हो त ? 

६ वर्षदेखि गुनासोमा नै समय बिताइरहेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पछिल्लो पटक संघीय राजधानी काठमाडौंमा संघीय सरकार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष पनि आफ्ना गुनासोको बिस्कुन लगाए । ठूला दलहरूले नै तत्परता नदेखाउँदा सरकारले कानुन बनाउन नसकेको र आफूहरूले काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनबाट अत्यावश्यक कानुन बनाउने वाचा गरेका छन् । तर, ती कानुनमा भएका बाधा अड्चन हटाउने विषयमा भने कुनै प्रगति नै भएको छैन । अघिल्लो संसद्मा पेस भएको निजामती विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि फेरि संसद्मा पेस गरेको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विधेयक तयार पारी बुझाए पनि प्रधानमन्त्रीले नै त्यसलाई आफ्नो घर्रामा थन्क्याएर राखेका छन् । संघीय प्रहरी तथा प्रहरी समायोजन ऐन पनि संसद्मा पेस भएकै छैन । संसद्मा पेस हुनासाथ पारित भइहाल्छ भन्ने पनि छैन । समयमा काम नगर्ने तर, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहने प्रधानमन्त्री दाहालकै कार्यशैलीका कारण संघीयता थप कमजोर बन्दै गइरहेको कतै छिपेको छैन । 

प्रधानमन्त्री दाहाल आफू र आफ्नो पार्टीलाई संघीयताको हिमायती ठान्छन् । आफ्नो पार्टीका कारण मुलुक संघीयतामा गएको दाहालको दाबी छ । नयाँ संविधान बनेपछि पनि दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके । कुनै बेला सबैभन्दा ठूलो अर्थात् दुई तिहाइको बहुमतसहित नेकपाले सरकार बनाउँदा दाहाल त्यही नेकपाको अध्यक्ष थिए । शक्तिमा हुँदा आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिने तर, आश्वासन र प्रतिबद्धतामात्रै दिइरहने दाहालको प्रवृत्तिकै कारण संघीयताले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा एउटा आशंका जन्मिएको छ, कतै प्रधानमन्त्री दाहालले नै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन अवरोध त गरिरहेका छैनन् ?