काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) मासहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप सरोकारवालाबिच अनौपचारिक छलफल भएको छ । संसदको कानुन समितिमा सोमबार भएको उक्त छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुका साथै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ समेत सहभागी भएका थिए ।

कानुन समितिले विधेयकमा राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमति खोज्न सुझाव दिएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले उक्त विधेयकमा चार वटा विषयमा स्पस्ट नभई विधेयक अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । तर सत्तापक्ष सहमति नजुटे संसदमा बहुमतका आधारमा अघि बढाउने तयारीमा छ ।संसदको कानुन समिति अन्र्तगतको उपसमितिले चारवटा विषयमा थप छलफलपछि टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ती चार बुँदामध्ये पहिलो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्नेमा विवाद छ । मंगलबार पुन छलफल गर्नेगरी आजको छलफल सकिएको छ ।

यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा दोहोरिन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदामा केही कुराहरू नमिलेकाले मिल्न बाँकी कुरा सबै मिलाएर पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले पीडितहरूले न्याय पाउने, पीडित केन्द्रित कानुन बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले संघीय सरकारको कामकारबाहीले संघीयता अफ्ठ्यारोमा परिरहेको बताए । उनले अहिले संघीयताको बिरुद्धमा प्रश्न गर्नु भन्दा पनि सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।