काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रीहरूका बारेमा पनि छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनलाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याउन लाग्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासंँग अहिलेसम्म सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन । टेरामक्स प्रविधिको विषय अध्ययनका लागि भने एमालेकै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पहिलो सहमति दिएका थिए । राईपछि साउन २०७४ मा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्सको योजना अगाडि बढाएका थिए । २०७५ मा मन्त्रालयको नेतृत्वमा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा आए । उनले यसलाई थप प्राथमिकतामा राखे र नीतिगत सहमति दिएका थिए  ।

अख्तियारले अहिले तत्कालीन सन्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाममात्रै जोडेर समाचार प्रवाह गरिरहँदा एमालेबाट मन्त्री बनेका र सुरुमै अध्ययन र खरिदका लागि सहमति दिएका गोकुल बाँस्कोटा तथा शेरधन राईसँग कुनै सोधपुछ गरेको छैन । एमालेसँग निकट रहेका भनिएका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानमा पनि पक्षधरता देखाएको भनेर चर्चा हुन थालेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा बयानका अख्तियारले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई बोलाएको छ । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा बयान दिन उपस्थित हुनु भनी माघको पहिलो साता स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीलाई पत्र काटेको थियो । तर यस प्रकरणमा प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी तीन गुणाभन्दा बढी बजेटको सहमति दिने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई भने अख्तियारले हालसम्म नबोलाउँदा सेटिङमा उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका गरिएको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा राईलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका कारण एमालेका नेताहरूलाई नछुने नीति अख्तियारले देखाएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । बाँस्कोटाविरुद्ध मुद्दा नै दायर हुने अवस्था आएमा पनि सफाइ पाउने गरी मुद्दा लैजाने अख्तियारको नीति हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अनुसन्धानमा हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दिगम्बर झालगायत पनि तानिएका छन् । टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । उनले लिखित रूपमा आफ्ना धारणा अख्तियारमा बुझाइसकेका छन् । यस्तै गुरुङ, झा र सिंहले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । यो विषयमा संसद््को लेखा समितिले पनि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारलाई नै सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले यो मुद्दामा छानबिनको काम सकेर मुद्दा अदालतमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको बुझिएको छ ।