काठमाडौं । प्रहरी समायोजनको विषयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।
आइतवार श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने जनाइएको छ । समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका थिए । काठमाडौँ उपत्यकाको प्रहरीलाई संविधान विपरीत केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा राखिएको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।