संस्थापक सदस्यमध्येको एक राष्ट्र भएकाले पनि नेपालले असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू (नाम)को १९औं शिखर सम्मेलनलाई उच्च महŒव दि“दै सहभागिता जनाए पनि पछिल्लो परिवेशमा भने यो आन्दोलन क्रमशः असान्दर्भिक बन्दै गएको छ । प्रभावशाली सदस्य राष्ट्रहरूको दोहोरो चरित्र, शक्तिशाली संगठनहरूकै निर्णय कार्यान्वयन नहुनु तथा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले आआफ्नो स्वार्थअनुकूल सम्बन्ध कायम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले नै नाम विश्व मञ्चमा प्रभावहीन बन्दै गएको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई अतिवादी र अति शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा विश्वमा स्थापित अमेरिका र सोभियत संघको उदय हु“दा अमेरिकाले पु“जीवादी र सोभियत संघले कम्युनिस्ट व्यवस्थाको वकालत र प्रभाव विस्तारमा लागे । अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा ‘नेटो’ र सोभियत रुसले आफ्नो नेतृत्वमा ‘वार्सा प्याक्ट’ नामक सैन्य संगठन गठन गरी शक्तिको होडबाजी गरे ।
नेटोमा पु“जीवादी मुलुकहरू समेटिए भने वार्सामा खासगरी पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट मुलुकहरू समेटिए । यसरी विश्व राजनीति एकाएक दुई विपरीत खेमामा विभाजित हुन पुग्यो । यी दुई खेमामा समावेश हुन नचाहने मुलुकहरू थिए । विश्वलाई दुई अतिवादीहरूको क्रीडास्थल बन्ने खतरा बढ्न नदिने उद्देश्यले असंलग्न आन्दोलनको जन्म भयो ।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले बानडुङ सम्मेलन गरी असंलग्न आन्दोलनको घोषणा गरे । नेटो र वार्सा प्याक्ट गुटमा नलाग्ने उद्देश्यले सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो, बर्माका प्रधानमन्त्री ऊ नु, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल नासिर, घानाका राष्ट्रपति यामे क्रुमा र युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज मार्सल टिटोको अगुवाइमा यो आन्दोलनको स्थापना भयो । ११० सदस्य राष्ट्र, १७ पर्यवेक्षक राष्ट्र र १० वटा संस्था सदस्य रहेको यो आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र संघपछिको धेरै सदस्य राष्ट्र भएको संस्था बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको सबैभन्दा ठूलो संस्था भए पनि यस संस्थाको प्रभाव, औचित्य र सान्दर्भिकता भने खुम्चि“दै गएको छ । पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको ध्रुवीकरण, युद्ध र व्यापारलगायत विषयले नामलाई कमजोर बनाउ“दै गएको हो ।

त्यसो त स्थापनाको समयमा जुन परिस्थिति थियो, अहिले त्यो छैन । जस्तो कि सोभियत संघको विघटनस“गै वार्सा प्याक्ट पनि विघटन भएको र शीतयुद्धको समेत अन्त भएकाले नया“ विश्वलाई दुई शक्ति राष्ट्रको समूहमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने अवस्था छैन । पु“जीवाद र समाजवादबीच पहिले जुन विवाद थियो, अहिले त्यस्तो छैन, समाजवादी भनिएकाहरू नै अहिले क्रमिक रूपमा पु“जीवादमा ढल्किसकेका छन् । यो स“गै असंलग्न आन्दोलनभित्रका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध पहिलेजस्तो सौहाद्र्रपूर्ण छैन, देशको स्वार्थका आधारमा सम्बन्ध राख्ने र नराख्ने प्रवृत्ति पछिल्लो विश्वमा मौलाएको छ ।

साढे दुई वर्षदेखि जारी रुस युक्रेन युद्ध र सवा सय दिनदेखि जारी इजरायल हमास युद्धमा नै विश्व जसरी विभाजित भएको छ, वा भनौं विश्व मञ्चका निर्णयहरू जसरी निष्प्रभावी बनिरहेका छन्, त्यसले पनि यस्ता संस्थाहरू कमजोर बनिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले चाहेर पनि रुस युक्रेन युद्ध रोक्न सकेको छैन, भिटो राष्ट्रहरू नै शक्तिको चलखेलमा लागेका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समय इजरायल र हमास युद्धमा पनि राष्ट्रसंघ र नामकै सदस्यहरू विभाजित छन् । समर्थन र विरोधका नाममा विभाजित छन् ।
नेपालले विश्व मञ्चका दुई ठूला संस्था राष्ट्रसंघ र नामलाई विशेष महŒव दिन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति संविधानमै उल्लेख गरेको छ । तर, सरकार र दलहरू आस्था र निकटताका आधारमा समर्थन र विरोधमा उत्रिने गरेका छन् । कुनै पनि हिसाबले सम्बन्ध नभएका विषयमा समेत धारणा सार्वजनिक गर्ने, विश्व मञ्चमा हुने मतदानमा सहभागी हुने र कुनै एकको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, कुनै न कुनै प्रकारले शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा रहने लगायतका जुन परिस्थिति देखिएको छ, यसले पनि नेपाल संलग्न हो वा असंलग्न भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो हु“दै गएको छ ।