काठमाडौं । एक वर्षको बीचमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक पुनर्गठन भइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेरि पुनगर्ठनको सन्मुखमा रह“दा सत्ता गठबन्धनभित्रकै अविश्ववास र किचलोका कारण प्रधानमन्त्री स्वयम् यति कमजोर र लाचार बनेका छन् कि गठबन्धनभित्रै आफूलाई सहयोग पुग्ने गरी न नया“ मन्त्री माग्न सक्छन् न भएका कुनै मन्त्रीलाई हटाउन सक्छन्, हु“दाहु“दा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि चलाउन नसक्ने निरीह अवस्थामा पुगेका छन् प्रचण्ड । आफूले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा एक महिनाअघि नै मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने घोषणा गरेका प्रचण्डले त्यसपछि भने मन्त्री फेर्ने विषयमा मौन देखिएका छन्, जसको मुख्य कारण हो, मन्त्री चलाउ“दा सरकार नै संकटमा पर्ने र आफू नै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम ।

एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरूको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै अवस्थामा गठबन्धन नै फेरेर पुरानै चुनावी गठबन्धनलाई सरकारमा सहभागी गराउ“दा सरकारको मुख्य सा“चो नेपाली कांग्रेसको हातमा पुगेको छ । नेकपा विभाजनदेखि नै साथ दिएका माधवकुमार नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी, चुनावी गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी र कांग्रेसलाई स“गै र एकसाथ लिएर अगाडि बढ्न उनलाई धौ धौ परिरहेको छ । एउटा पार्टीलाई मात्रै चलाउ“दा पनि सरकार तल—माथि पर्ने हो कि भन्ने जोखिम देखेर नै प्रचण्डले कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरूलाई पनि हटाउन सकेका छैनन् । यतिसम्मकि आफ्नै पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा उनले आलोचित माओवादीकै मन्त्रीहरूलाई पनि चलाउन सकेका छैनन् ।

आश्वासन र निर्देशनबाट सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिविपरीत कांग्रेसका एक जना मन्त्रीलाई पनि चलाउन सक्ने अवस्था छैन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका ९ मन्त्री छन् । अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, सहरी विकासलगायत मन्त्रालय लिएको कांग्रेसकै अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन रिपोर्ट राम्रो छैन । देउवाका एकदमै विश्वासपात्र भनिएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर तथा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ यसबीचमा निकै आलोचित छन् । एकीकृत समाजवादीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बेदुराम भुसाल पनि कार्यसम्पादनमा निकै तल देखिएका मन्त्री हुन् । जसपा, जनमत र लोसपाका मन्त्रीहरू पनि झण्डा हल्लाउँदै व्यक्तिगत हितमा पनि लागेका मन्त्रीको सूचीमा पर्छन् ।

माओवादीकै मन्त्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारबाट गृहमा तानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति कांग्रेसले असहमति जनाइरहेको छ भने पर्यटनमन्त्री सुदन किराती बारम्बार विवादमा आइरहेका छन्, जसको भूमिकाप्रति स्वयम् प्रचण्ड नै सन्तुष्ट छैनन् । एनसेल, टेरामक्स, एमडीएमएस, टिकटक प्रतिबन्धलगायत कारणले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पनि निकै आलोचित छन् ।
त्यसो भए प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका मन्त्री पनि किन चलाउन सक्दैनन् त ? गम्भीर प्रश्न उनीमाथि नै तेर्सिएको छ । अरू पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहने प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्री फेर्ने बताइरहँदा त्यसको सुरुवात माओवादीबाटै गर्नुपथ्र्यो । तर, पनि उनले मन्त्री हटाउन सकेका छैनन्, कारण उनकै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष हो । पछिल्लो समय माओवादीभित्र बढेको अन्तरसंघर्षका कारण प्रचण्ड कमजोर बन्दै गएका छन् ।

जनार्दन शर्मा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, अग्नि सापकोटा, वर्षमान पुनलगायत नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा प्रचण्डलाई पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा समस्या भएको छ । एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्री फेर्न चाहन्छ तर, नयाँ मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा त्यो पार्टीभित्रै विवाद छ । काम गर्न नसकेका ज्वाला र भुसालका कारण पार्टी बदनाम भइरहेको महसुस गरे पनि उनीहरूलाई चलाउँदा पार्टीभित्रको सन्तुलन बिग्रिने डर माधवकुमार नेपालमा छ । गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठूलो समस्या त कांग्रेसमै छ, जुन प्रचण्डको सत्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो आधार हो ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइरहँदा माओवादीले अर्थमन्त्रीमाथि बारम्बार आंैला उठाएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कत्ति पनि काम नगरेको र सीमित व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको हितमा मात्रै अर्थमन्त्रीले काम गरेकोले समग्रमा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको माओवादीको ठम्याइँ छ । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलगायतको भूमिकामा पनि प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् । तर, कांग्रेस तत्काल कुनै पनि मन्त्री फेर्न तयार नदेखिँदा कामै गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य छन् ।

यसै साता हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका कारण पनि प्रधानमन्त्री दबाबमा छन् । गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गरे पनि मन्त्री चलाउँदा उनीहरू निकट प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीले तलमाथि गर्ने हुन् कि भन्ने डर प्रचण्डलाई छ । प्रचण्डलाई मात्रै होइन, यो डर कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि छ । सँगै फागुनमा कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्दैछ । महासमिति बैठकअघि मन्त्री फेर्दा आफैंमाथि असहयोग बढ्न सक्ने देउवाको आकलन छ । त्यसैले देउवाले प्रचण्डलाई कांग्रेस महासमिति बैठकपछि मात्रै मन्त्री फेरबदल गर्न सुझाव दिएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।