काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा मन्त्री रेखा शर्माले एकवर्षे कार्यकालको दश पेजको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको दाबी गर्दै आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने ६ वटा क्षेत्रमध्ये अरूभन्दा अलि बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथिति रहेको स्विकार गरेकी छन् ।
एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति बनाएर छानबिन गरेको, टेरामक्सको सबालमा औपचारिक छानबिन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको भन्दै उनले यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका साथै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको भनी घुमाउरो तरिकाले अनियमितता भएको स्विकार गरेकी छन् ।

उनको मन्त्रालय मातहत पर्ने दूर सञ्चार प्राधिकरणमा अर्बौं अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको जगजाहेर नै छ । उनले केही विषयमा लिखित उजुरी परेको र ती विषयमा छानबिन अघि बढाइएको, संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई ध्यान दिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । मन्त्री शर्माले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा, प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको पनि बताएकी छन् ।

तर यति ठूलो अनियमिततामा दोषीलाई कारबाही होला भन्नेमा भने आम नागरिक विश्वस्त छैनन् । एनसेल प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको समितिले माघ १५ गते प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । छानबिनमा के पाइयो भन्ने कुरा अहिले बताउन नमिल्ले टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिमा रहेका एक सदस्यले देशान्तरलाई जानकारी दिएका छन् । कतिपयले शीर्ष नेताहरूको मिलेमतो रहेकोले छानबिन प्रतिवेदन एनसेललाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि जोगाउने गरी आउने टिप्पणी गरेका छन् । यता एमडीएमएस प्रणाली खरिदमा अनियमिततामा मुछिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएर उन्मुक्ति खोजेका प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालमात्र हैन उनीसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता पाइएको मन्त्रालयकै छानबिन समितिले जनाएको थियो । एमडीएमएस प्रकरणमा अर्बौंको अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योभन्दा ठूलो घोटाला विवादमा रहेको टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियाका बारे प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स र सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको छ । समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले एक साताभित्रमा सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा यस विषयमा जोडिएका सबै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए । अनियमिततामा सञ्चार मन्त्रालय पनि उत्तिकै दोषी भएको सांसदहरूले बताएका थिए । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार सचिव र हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसमेत मुछिएका छन् । यसैगरी पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत पर्ने चर्चाले अहिले निकै प्राथमिकता पाएको छ । यस विषयमा हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा टेरामक्सबारे कुनै सहमति र स्वीकृति प्रदान नगरेको बताएका छन् । उनले कल बाईपास गर्ने प्रविधिका लागि भने सहमति दिएको बताएका छन् । अर्का पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पनि कल बाईपास गर्ने प्रविधिका लागि भने सहमति दिएको तर टेरामक्सका लागि नदिएको दाबी गरेका छन् ।
समितिले एमडीएमएस र टेरामक्स खरिदका विषयमा जानकारी लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीलगायतकालाई बोलाएको थियो । बैठकमा मन्त्री शर्माले ती प्रणालीका बारेमा विगतका सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनकर्ता निकायबाट भएका कामबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराएकी थिइन् ।