काठमाडौं । फागुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान सम्मेलन गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विधानको मस्यौदा तयार पारी छलफल तल्लो कमिटीमा पठाइसकेको छ तर प्रस्तावित मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिवसमेत रहेका मस्यौदा समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव राखेपछि माओवादी केन्द्रभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।
शर्माले पार्टीको नाम फेर्नेदेखि पदाधिकारीको उमेर तोक्नुपर्ने, केन्द्रमा सबै तहका पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने लगायत नौ बुँदासहितको पूरक प्रस्ताव पेस गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि झस्किएको बताइएको छ । पूरक प्रस्तावले महासचिवका लागि प्रचण्डले यसअघि चालेको धोकेबाज चालको बदला र प्रचण्ड नेतृत्वलाई चुनौती दिएको रूपमा हेडक्वाटरले बुझेको बताइएको छ ।

शर्माले पेस गरेको नौ बुँदे प्रस्तावमा पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिटब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने, सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, सबै तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने, पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नुपर्ने, जबससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जबस प्रमुखहरूको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने, जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत वैचारिक राजनैतिक/संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन/आर्थिक उत्पादन रोजगारी/विकास निर्माण र सरकारसम्बन्धी काम/सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण एवम् सामाजिक न्याय/अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्ने रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको पुस पहिलो साता बसेको स्थायी समिति बैठकले सात सदस्यीय विधान मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा महासचिव देव गुरुङसहित उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा सचिवद्वय गणेश शाह र राम कार्की रहेका थिए ।
मस्यौदा कार्यदलमा रहेका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले शर्माका सुझाव विधान मस्यौदा प्रस्तावमा उल्लेख गर्न अनिच्छुक भएपछि उनले स्थायी समितिको बैठकमा पूरक प्रस्तावको रूपमा राखेका थिए ।