गएको हप्ता महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दुईवटा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो । यी दुवै कार्यक्रमबाट देशमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति राष्ट्राध्यक्ष स्वयम् सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने सन्देश आएको छ । जब वर्तमान अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष स्वयम् असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने आमनागरिकले कस्तो महसुस गरिरहनुुभएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । महामहिम राष्ट्रपतिबाट यो अवस्थाको बोध पहिले तीनवटा ठूला दलका सभापति र त्यसलगत्तै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूबीच गराइएको हो जसमा उपस्थिति पनि त्यस्तै थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनु भएकोले राष्ट्रपतिबाट अवस्थामा सुधार गर्न भनी एक प्रकारले सरकारलाई निर्देशन पनि दिनु भएको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले सरकार र दलहरूलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको विषयमा संविधानको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्ने र सुशासन कायम गरेर जन असन्तोषको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । आवश्यक कानुनको अभावमा संविधान कार्यान्वयन हुन नपाएको र त्यसले जनमानसमा व्यापकरूपले निराशा उत्पन्न गराएको भन्ने निष्कर्षबाट यस्तो सुझाव आएको हुनुपर्छ । कानुनको अभावमा संविधान कार्यान्वयन हुन नपाएको भन्ने त राष्ट्रपतिले मात्रै होइन सरकारकै अंगहरूबाट पनि व्यक्त भइरहेको स्थिति छ । जस्तो नागरिकले उपभोग गर्ने, संविधानको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको मौलिक हक कानुनको अभावमा पूर्ण रूपले उपभोग गर्न पाइएको छैन । तहगत शासन प्रशासनका अवस्था पनि त्यस्तै छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समेत पटकपटक यही कुरा केन्द्रीय नेतृत्वसामु स्मरण गराउँदै आउनु भएको छ । उहाँहरूका अनुसार कानुनको अभावले जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने विषयसमेत कार्यान्वयन गर्न पाइएको अवस्था छैन । यी तहका सञ्चालकहरूले भोग्नु र सुन्नु परेको अपजसको मुख्य कारण पनि कानुनकै अभाव हो । यी कुरा हरेक मञ्चमा प्रकट हुँदैै आइरहेका छन् । कतिसम्म भने, स्थिति यस्तै रहे मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने भनेर घोषणा नै गरिक्नुभएको छ ।

यता संसद भने दोस्रो आमनिर्वाचनको पनि दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो आमनिर्वाचनले दुई तिहाइको संसद् पनि बनाएकै हो । त्यसले चाहेको थियो भने जस्तासुकै कानुन, यहाँसम्मकि संविधानमै पनि सुशासनका लागि कुनै खोट थिए भने त्यसलाई समेत संशोधन गर्न सक्तथ्यो । तर त्यसबेलाको नेतृत्व भइरहेको दुई तिहाइको संसद् विघटन गरेर अर्को दुई तिहाइ माग्नतिर लाग्यो । त्यसबेला दुई पटक संसद् विघटन गरिँँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अर्को दुई तिहाइको माग गर्नुभएको थियो । पछिल्लो गठबन्धनले पनि बहुमत हुँदाहँुदै पनि दुईवटा अधिवेशन त्यसै बिते । आवश्यक परेका कानुनहरू निर्माणतर्फ उत्साहपूर्वक लागेको देखिएन । अब यस्तो गुनासो राष्ट्राध्यक्षबाट पनि यो रूपमा प्रकट हुन थाल्यो । सबै दलका नेतासामु राष्ट्रपतिले संविधान र यसको तत्काल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राख्नुभएको बुझाइको एउटा अंश यस्तो छ –
‘मैले यहाँ आएपछि जति पनि विदेशी प्रतिनिधिहरू, पाहुनाहरू, राजदूतहरू अथवा विभिन्न विदेशी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग मैले भेटेको छु । उनीहरूले नेपालको अहिलेको संविधानको मुक्तकण्ठले स्वागत गर्ने र तल्लोभन्दा तल्लो वर्गलाई दिएको अधिकार महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका दुर्गमका जनतालाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यो बेजोड छ । अथवा यत्तिको संविधान दक्षिण एसियामा, सार्क मुलुकहरूमा कमै होला भनेर सबैले सम्मान गरेका छन् । प्रशंसा गरेका छन् । अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुराको आवश्यकता छ ।

यो संविधानले जो जनतालाई पिछडिएका वर्गलाई, उपेक्षित वर्गलाई जो अधिकार दिएको छ । त्यो सार्थक हुनुप¥यो । त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नका लागि कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ । त्यसैले विशेषगरी ध्यान दिनुपर्ने विषय संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । ती कानुनहरूको निर्माण छिटोभन्दा छिटो हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । मेरो तपाईंहरू सबैलाई अनुरोध र शुभकामना आग्रह के छ भने संविधान कार्यान्वयनमा जाऔं । जनताले अब जे पाइन्छ भन्ने आशा गरेका छन् । त्यो आशालाई निराशामा परिणत नगरौं । देशमा निराशालगायतका कुराहरू आएका छन् । यो संविधान कार्यान्वयनको कमीले हो । अब पछाडि फर्कन कोही नेपाली जनता चाहँदैनन् । नेपाली जनताको चाहना र भावना मैले पनि बुझेको छु । विदेशबाट आएकाहरूको मात्र होइन कि देशभित्रका जनताको पनि अगाडि बढ्ने चाहना छ । अगाडि बढ्ने हो, संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई गर्ने हो । र देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र साकार पार्ने हो । आज हामीले यही अठोट गर्नुपर्छ । हामीले समावेशी लोकतन्त्र साकार पारेर छोड्छौँ ।’

संविधान बेजोडकै हो र छ । देशभित्रबाट मात्र होइन संसारले नै यत्तिको संविधान दक्षिण एसियामा, सार्क मुलुकहरूमा कमै होला भनेर सबैले सम्मान गरेका छन् प्रशंसा गरेका छन् भनेर राष्ट्राध्यक्षले नै जानकारी गराउनुभएको छ । तर यसको राम्रो पक्ष कार्यान्वयन हुन नपाएको भन्ने राष्ट्राध्यक्षकै चिन्ता हो । अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुराको आवश्यकता छ भनेर दलहरूलाई सचेत गराइएको अवस्थाबारे सबै गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ । यो संविधान अथवा यसको निर्माण प्रक्रियामा ठूलो जनसहभागिता प्रकट भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने कुरा ७० वर्षदेखिको सपना हो । संविधानसभा दुईपटक त यो सभाकै चुनाव भए । त्यसमा भएको मतदानमा यो बेलासम्मको सबैभन्दा ठूलो संख्याको सहभागिता रह्यो । यो भनेको देशका वयस्क नागरिकले देशमा शासकीयदेखिका विषयहरूमा ठूलोे परिवर्तनको अपेक्षा प्रकट गर्नु भएको हो । त्यस्तो परिवर्तन यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको बेलामात्रै सम्भव हुन्छ ।

संविधानका केही प्रावधान निश्चय नै नयाँ अभ्यासमा छन् । तीन तहको सरकार मुलुकमा पहिलो पटक प्रस्ताव भएको हो । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले नै स्वतन्त्र राखेको छ । यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको नवौं वर्षमा छ । गएको संविधान दिवसमा हामीले नवौं संविधान दिवस मनाएका हौं । संविधान घोषणा भएको दुई वर्षमै तीनै तहका सरकार खडा भए । निकाय खडा गर्ने त्यो निर्वाचनमा कतै सामान्य रूपका समेत कतै बिघ्नबाधाहरू थिएनन् । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन त सबै तहका निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भए । यो कुराले पनि जनताको मतलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । तर निकाय खडा भइसकेपछि भने तिनले आफ्नो काम गर्न भने बाधाहरू आइपरे । संघीय संसद्ले बनाइदिनुपर्ने कानुनहरू बनेनन् । पछिल्लो समय झनै घनिभूत भएर प्रकट भएका गुनासाहरू त्यसकै उपज हुन् । यसमा साधारण नागरिकमात्रै होइन राष्ट्राध्यक्ष स्वयम्ले यस्ता गुनासाहरू प्रकट गरिहनु भएको छ । यता अभ्यासलाई हेर्ने हो भने केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म धेरै प्रयोगहरू भए । एउटा दलको दुई तिहाइको अवस्था पनि बन्यो । दस, बाह्रवटा दल मिलेर पनि सरकार चले । दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको पहिलो सरकारले त संसद्को शतप्रतिशत संख्याको अनुमोदन पाएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको पुस २६ मा संसद्मा प्रकट भएको मत हेरौं । यो केन्द्रको कुरा भयो । त्यसको करिब वर्ष दिनपछि एउटा प्रदेशले पनि उसको सभामा त्यस्तै सर्वसम्मत मत पाएको थियो । यी अभ्यास सामान्य होइनन् । यस्तो बेला पनि शासकीय तहमा आम नागरिकरका गुनासा रहन्छन् भने यो चाहिँ असामान्य हो । अवस्थामा परिवर्तन आएन, सुशासन भएन भनेर राष्ट्रपतिले नै दलका नेताहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आएको प्रति अब नेतृत्बबाट सम्बोधन हुनै पर्छ । त्यसो भएन भने निराशा झनै बढ्ने हुन्छ । भर्खरैका केही परिदृश्यहरूलाई उदाहरण मान्ने हो भने सानासाना कुराबाट नागरिकलाई आकर्षित गरेका देखिन्छ । असंगठित व्यक्तिका सम्बोधन सुन्नका लागि मानिसको जमघट बढ्नु आफंैमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषय हुन सक्तछ । त्यसका लागि राष्ट्राध्यक्ष नै अघि आइरहन नै पर्दैनथियो ।

पछिल्लो समय जनताको आवाज मुखरित हुने भनी चिनिएको माइतीघर मण्डलामा देशका प्रबुद्ध वर्गहरूको निरन्तर धर्ना र धरपकड चलिरहेको छ । उहाँहरूको माग छ यो ठाउँलाई नागरिकका लागि निषेध नगर । अरू बेला यो ठाउँमा पीडितहरूले आफ्ना माग राखेर धर्ना बस्नु हुन्थ्यो । यो पटक त सरकारबाट यो ठाउँ नै माग्नु प¥यो । गएको मंसिर पहिलो हप्ता गणतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्र जोगाउने भन्ने विषयमा दुईवटा समूहले यो ठाउँमा एकैदिन प्रदर्शनीका कार्यक्रम राखेका कारण सम्भावित भिडन्तलाई रोक्न यो ठाउँ निषेधित क्षेत्र बनेको थियो । तर त्यस्ता कार्यक्रम आयोजकहरू छिन्नभिन्न भए, परिस्थिति बदलियो तर यहाँको निषेध हटेन । फलस्वरूप लोकतन्त्रको आवाजलाई दबाएको भनेर यस्तो वर्ग आन्दोलनमा उत्रियो । अदालतले समेत यो ठाउँलाई जनआवाज प्रकट हुनका लागि सुरक्षित राखेको अवस्थामा सरकारले यसलाई खोस्न खोज्यो ।

दोस्रो आमनिर्वाचनपछि संसद्का दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भए । यी धेरै लामा थिए । ४ मंसिरको त्यो आमनिर्वाचनलगत्तै पुस २६ मा सुरु भएको पहिले अधिवेशन वैशाख तेस्रो साता सम्पन्न भयो । त्यही वैशाखको चौथो साता सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन कात्तिकको तेस्रो हप्तासम्म चल्यो । यति लामो समयका अधिवेशनमा कानुन भने एउटा मात्रै बन्यो । यसले संसद्का गतिविधिमाथि पनि औँला उठ्न थालेको अवस्था बनायो । यी सबै जोडिँदै गएर नै जनअसन्तुष्टिका थुप्रो लाग्ने हुन् । कार्यकारी तहका यस्ता काम कुराले राष्ट्रपतिलाई जनताको पक्षमा हुनेगरी संविधानको कार्यान्वयनमा हुटहुटी देखाउन बाध्य पारेको अवस्था हुनुपर्छ ।