काठमाडौं । चाँगुनारायण नगरपालिका नगरसभाको १४ औ अधिवेशनको सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनमा हालसम्म संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ मूलपानी चाँगु, छालिङ नाटेश्वरी हुदै नगरकोट निक्लने बाटो, सैनिक व्यारेक देखि छालिङ जोड्ने सडक कालोपत्रे, दुवाकोट मूल सडक कालोपत्र कार्य प्रारम्भ भई सकेको छ । उक्त सडकको बाँकी खण्ड चांडै कालोपत्रे संचालनमा आउने छ । भौतिक पूर्वाधारका अन्य कार्यहरु भएका र हुँदै गरेको छन् । चाँगुनारायण फाष्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । खस्याङ खुसुङ–घट्टेखोला करिडोर निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम मार्फत पहिलो त्रैमासिकमा २३ लाख ६४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भुक्तान भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । मंसिर महिना भित्र नगरपालिका भित्र रहेका दीर्घरोगीका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले औसधि उपचार खर्च बापत ३९ लाख १९ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तान भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै, यस आर्थिक वर्षमा हाल सम्म जम्मा १०५ वटा व्यवसाय दर्ता गरिएको छ साथै दर्ता नभई सञ्चालन भएका नगर भित्रका व्यवसायहरुलाई कडाईका साथ दर्ता प्रक्रियामा ल्याईएको छ भने आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक किस्तामा समावेश ४ हजार ३ सय १९ जना लाभग्राहीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ बैंक मार्फत रकम भुक्तानी गराएको छ ।
नगरसभाको १४ औं नगर अधिवेशनले विभिन्न विधेयकहरु सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । अधिवेशनले विभिन्न विधेयकहरु एवं बिभिन्न १० वटा सार्वजनीक महत्वका प्रस्तावहरु सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
सभामा नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खत्रीले चालू आर्थिक वर्षको थप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । भने नगर उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले चालू आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन, विनियोजन ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । नगरसभामा विधेयक समितिका संयोजक जयन्द्र खडकाले नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्याविधि नियमीत गर्ने विधेयक, ऐन कानून तर्जुमा र ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक र ऐन कानून तर्जुमा र व्यबस्थापन सम्बन्धी विधेयक–२०८० सभा समक्ष पेश गरेका थिए । सभाले नगरवासीलाई नगरपालिकाको कार्यालयसमम सार्वजनिक यातायातमा आउन सहज बनाउनका लागि यातायात ब्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक यातायातको प्रबद्र्धन गर्ने अधिकार कार्यापालिकालाई दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया