आफ्ना नागरिकलाई सहजै सेवा दिन राज्य संयन्त्र अझै तयार छैन भन्ने बालकुमारीमा प्रकट भएको छ । जुन दिन यो ठाउँमा गोली चल्यो, दुईजना युवा मारिए त्यही दिन उनीहरूसहितका प्रदर्शनकारीहरूका माग जायज रहेका ठहरिए । यसले जुन माग बोकेर ठूलो युवाजन शक्ति सडकमा उत्रियो, त्यसैदिन सम्बन्धित निकायबाट यसको उचित सुनुवाइ भएको थियो भने यो घटना हुने नै थिएन भन्ने प्रस्ट भएको छ । यही ठाउँबाट यसको जवाफदेशी को हो त भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ ।

आफूले राज्यसँग मागेका कुरा यथासमयमा नै पूरा भए भने कोही पनि सडकमा ओर्लनु पर्ने स्थिति नै आउँदैन । यो प्रदर्शनीको एउटैमात्र माग विदेशबाट प्राप्त हुने रोजगारीका लागि सर्तमा रहेको भाषा परीक्षामा आफूहरूलाई पनि सामेल गराइयोस् भन्ने थियो । त्यसदिनको यो प्रदर्शनी अप्रत्याशित थिएन उहाँहरूले करिब एक महिना अघिदेखि नै सम्बन्धित कार्यालयमा धर्ना, आफ्ना मागबारे ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका हारगुहार गरिनै रहनुभएका विवरणहरू समाचारमा आइरहेका रहेका थिए । यसले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा यो कुराको यथेष्ट जानकारी रहेको बुझाउँछ । यो माग प्रस्तुत गर्नेहरूको संख्या करिब ३० हजारको थियो । माग पूरा हुँदा यो संख्या लाभान्वित हुन्थ्यो । यो संख्या सबै सडकमा झरेको अवस्था होइन । तर प्रतिनिधित्व सबैको भइरहेको थियो नै ।

यति ठूलो संख्याका मागहरू जायज हुन् कि होइनन् भन्ने राज्य संयन्त्रले समयमा नै र जवाफदेही तरिकाले केलाइएको भए प्रारम्भमा नै यो कुरा सुल्टिने रहेछ । त्यसदिनको घटनालगत्तै आएको सरकारी सूचनाले त्यस्तै देखाउँछ । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षमा सहभागी गराईपाउँ भन्ने यति सामान्य प्रकारको युवा आवाजलाई निकायले आवश्यक पहल गरेर निकास दिन खोजेको जस्तो देखिएन । त्यसैकारण यति ठूलो संख्या लामो समयदेखि सडकमा उत्रन प¥यो । सरकारले दाबी गरेजस्तो राज्यले दिने सेवामा सुधार आएको थियो भने कसैले पनि सडकमा बस्नै पर्ने थिएन । त्यसमाथि प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने र सरकारले त्यसको कलंक बोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । यो घटनापछि प्रतिस्पर्धा जितेर रोजगारीका लागि विदेश जान्छु भन्ने एउटा युवा नागरिलाई सरकारले गोली दिएको भन्ने सधैंका लागि जस्तो अभिलेख रहन गयो त्यो निकै नै दुःखद् हो ।

प्रदर्शनकारीहरूबाट प्रस्तुत भएका मागहरू राज्यले पूरा गर्नै नसक्ने खालका थिएनन् । यो कुरापछि सरकार आफंैले पुष्टि गरेको हो । विदेशी रोजगारीमा जान इच्छुकहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन भनी खुलाइएका आवेदन आह्वानमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने मात्रै माग हो । त्यो परीक्षाको परिणाम आफैं स्वीकार्य हुने थियो । यस्तो परीक्षामा केही प्राविधिक पक्षहरू बाधकजस्ता थिए भने त्यसलाई मिलाउने सहज बनाउने काम राज्यका निकायहरूको हो । यदि शासनशैली नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाका लागि सहज हुन्थ्यो भने त्यसलाई समयमा नै निप्टारा गर्नुपर्ने उसको काम हो । त्यति नगरिदिँदा अनायास नै दुईजना युवक मारिनुभएका बालकुमारीको यो गोली काण्ड सिर्जना भयो । यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ भने प्रहरीले पनि निकायगतरूपमा त्यस्तै छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । मृतकहरू सहिद घोषित भए । उनीहरूको परिवारलाई प्रारम्भमानै आर्थिक सहयोगबापत १० लाख दिइने भइयो । यो घटनाको पाँचौं दिन शव घरघरमा पु¥याइयो । घटनाकै दिन मृतकसहितका प्रदर्शनकारीहरूका माग जायज ठहरिएर अब उनीहरू पनि यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भए । यस्ता कार्य तत्परता यो घटना हुनुअघि प्रकट भएका थिए भने त्यसको अर्थ नै अर्कैै हुनेथियो र शासनशैली सुध्रिएको सन्देश जाने थियो ।

उल्लेखित यी केही विवरणले पुस १३ को बालकुमारी घटनाको संक्षिप्त बुझाउँछ । तर यसभित्र लुकेको शासकीय शैलीको अवस्था भने गम्भीर हो । यो घटना हुँदाको समय परिवर्तनको आकांक्षाका सन्दर्भमा संवेदनशील छ । दोस्रो जनआन्दोलनको हिसाबबाट १७ वर्ष र गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा आएको नवौं वर्षको चलिरहेको समय हो यो । जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनको दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा यो घटना भएको हो । सरकारका हिसाबले गणतन्त्र स्थापना भएपछिको तेह्रौं सरकारले वर्षदिन कटाएको थियो । भर्खरमात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै व्यापकरूपले र सबै नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी शासकीय सुधारको अभियानमा आफू लागिपरेको भनी बताएका थिए । तर नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवातर्फ अनुभूति हुनेगरी सुधार भने यो बेलासम्म प्रारम्भ नै नभएको यो घटना उदाहरण हुनुपर्छ । यो घटना हुँदा नागरिकले राज्यको दायित्वमा थोपोसम्म थपिने कुरा थिएन । केवल सेवा दिए पुग्ने थियो । त्यसकै अभावमा ‘बालकुमारी गोलीकाण्ड’ प्रकट भयो ।

माथि पनि भनियो यो प्रदर्शनी अनायास भएको थिएन । समाचार विवरणहरूले त्यसै भन्छन् । कोरियाको रोजगारीमा जान भाषा परीक्षा दिन पाउँ भनी ईपीएस कार्यालय अघि यिनै युवाहरूले यो दिनसम्ममा निरन्तर २४ दिन धर्ना चलाइरहनुभएको थियो । तर संस्थागत रूपले कतैबाट पनि यसको उचित सम्बोधन भएन । दुई जनाको ज्यान गएपछि चाहिँ त्यसैदिन यो समूहलाई पनि भाषा परीक्षा फारम भर्न आह्वान भयो । यतिकै लागि आन्दोलन चलेको थियो जसमा गोली चल्दा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउत मारिए । उनीहरू दुवै जनाको उमेर २३ वर्षको रहेको वताइएको छ ।
यो बेलासम्म आइपुग्दा यो परीक्षाका लागि आधारभूत रूपको फारम नै भर्न नदिने कुरा कानुनका दृष्टिले पनि अमान्य हो भनेर अदालतले खारेज गरिदिइसकेको थियो । यसको अर्थ हो यो प्रतिबन्ध आफैं कानुनविपरीत थियो । अर्को, यसले आन्दोलनकारीहरू सुरुदेखि नै शान्तिपूर्णरूपले राज्यबाट सेवा खोजिई रहेको भन्ने पनि बुझाउँछ । पहिलो चरणमा न्याय माग्न १८ जना अदालत गएका थिए । उनीहरूलाई आवेदन फाराम भर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश भइसकेपछि यो खुला परीक्षामा सहभागी हुन समूहका सबैको अधिकार कायम हुनुपर्ने हो । त्यो पनि भएन । सम्वन्धित कार्यालयले यति जनालाई मात्रै सहभागी गराउने भयो । तर यसले पहिले परीक्षाका लागि फारम भर्न नै पाइँदैन भन्ने मान्यताबाट लगाएको प्रतिबन्ध गलत रहेछ भन्ने चाहिँ देखायो नै । फेरि इच्छुक सबैलाई फारम भर्न दिनु भनेर अदालतको अर्को आदेश आयो ।

पछिल्लो यो आदेश आउँदा यता गोलाबारी र मानिसको ज्यान गइसकेको अवस्था थियो । सरकारी कार्यालयको भनाइमा निर्माण क्षेत्रका लागि परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएकाहरूले यो उत्पादन क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन भन्ने थियो । समाचारमा आएअनुसार निर्माण क्षेत्रका लागि दिइएको भाषा परीक्षामा ३० हजारभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका थिए । यतिबेलाको चासो यो सबै संख्याको हो । अनलाइनमार्फत फारम भरिने हँुदा त्यसकै लागि सबै काठामाडांै नै आइरहनुपर्ने थिएन । त्यसमाथि क्षेत्र अलग भए पनि भाषा त एउटै थियो । यसअघिको परीक्षामा सामेल भएकाहरू नयाँभन्दा झनै बढी तयारीमा रहेकोे बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूले किन यो परीक्षामा सामेल हुन नपाउने हो भनेर बुझाउनै सकिएन वा चाहिएन । यो प्रतिबन्धलाई प्रस्ट पार्न सकिएको थियो भने मात्रै पनि त्यसदिन यो घटना आइपर्ने अवस्था नहुन सक्तथ्यो । तर खुला प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी तर्क आफैं पनि सेवालाई सहजता दिने प्रकारको थिएन । राज्यले दिनुपर्ने सेवामा चुक भएको यो पनि एउटा ठाउँ हो । करिब महिना दिनदेखि सरकारको कुनै एउटा कार्यालयमा धर्ना चलिरहेको छ भने र त्यसप्रति राज्यका निकायको तहगतरूपले पनि कसैको ध्यान तानिएन भने त्यस्तो बेला शासनशैली चुस्त र सेवामुखी रहेको भनेर कसरी मान्ने ?

राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाका सन्दर्भमा यो एउटा विषयमा दुई प्रकारको निर्णय भएको देखिन्छ । पहिले निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भएको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाउने भनियो । यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई सडकमा उता¥यो । जसलाई जे भनेर प्रतिबन्ध लगाइयो, उनीहरू आफैंले सुझाव पनि दिनुभयो –आफूहरूलाई पनि भाषा परीक्षामा सामेल गराइयोस् कि डिसेम्बरपछि मात्रै फाराम खुलाइयोस् । पहिलो सूचना केवल १४ दिनपछि हुनेगरी प्रकाशित गरिएको भए पनि समस्या आउने थिएन । तर त्यसबेला यो सुझाव मानिएन ।

यो ठाउँमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भाषा परीक्षामा कोटा थिएन । जतिजनाले पनि दिन पाइन्थ्यो । यसमा सरकार किन यति कठोर भएको होला भन्ने बुझ्न नसकिएको विषय नै यही बन्यो । जव आन्दोलन भएर मान्छे मरे पछि फारम भर्ने समय पुस १६ देखि प्रारम्भ भएको सूचना निकालियो । स्थिति कतिसम्म भने पहिले प्रतिबन्ध लगाइएको यही विषयमा पछिल्लोपटक व्यापक सहभागिता रहोस् भनेर आवेदन दिने म्यादै थपियो । यसअघिको सूचनाअनुसार आवेदन दिनेहरूको संख्या १ लाख ४३ हजारभन्दा बढी थियो । अघि र पछि गरेर करिब डेढ लाखले सहभागिता जनाउने अनुमान थियो । यति ठूलो जनचासो रहेको क्षेत्रमा सरकारको सानोभन्दा सानो लापरबाहीले पनि जनअसन्तोष बढाउँछ । राज्य सञ्चालनको ठाउँमा रहनुभएकाहरूले यो कुराको हेक्का नराख्दा यस्ता दुःखद् परिणाम बेलाबेला प्रकट भइरहेका छन् । तर त्यसबाट पाठ सिकिएको जस्तो देखिएन जो राम्रो होइन । आमनागरिकका अपेक्षा सरकारी सेवामा व्यापक सुधार हो । यसलाई यो वा त्यो बहाना गरेर ओझेलमा नपारौं । नत्र यस्ता घटना फेरीफेरी पनि आइपर्न सक्छन् ।