काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा नीति-२०७२लाई संशोधन गर्दै बनेको युवा नीति-२०८० को मस्यौदा माथि प्रदेश स्तरीय छलफल भएको छ ।युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालद्वारा स्ट्रोम फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

बिहीबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता (सिके) को प्रमुख आतिथ्यमा दाङको भालुवाङमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला र युवाहरूसँग छलफल गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देशमा युवाको स्थायित्व र भविष्य सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउन अबको नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गुप्ताले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै उनले प्रदेश सरकारले युवाहरूका लागि केही गर्न खोजे नीतिगत र आर्थिक हिसाबले सङ्घीय सरकार बाधक हुने गरेको पनि गुनासो गरे । राष्ट्रिय युवा नीतिको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा गैसस महासङ्घका विकास विज्ञ कुमार खड्का र उपसचिव द्वय  हरिप्रसाद अधिकारी र सरिता रायमाझीद्वारा गरिएको प्रस्तुतिमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसी,प्रदेश योजना आयोगका डा. सुदन कुमार वली,दाङ जिसस प्रमुख नित्यानन्द शर्मा लगायतले  टिप्पणी गरेका थिए ।

 कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा गैसस महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शशि शर्मा मजगैयाँले अबको नीति अत्यन्तै व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन केन्द्रित भएको बताए । मन्त्रालय सँग प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको महासङ्घले सातै प्रदेशमा युवाहरूका आवाज समेट्न केन्द्रित रहेको उनको भनाई छ । महिनामा लाखौँ युवा बिदेसिएको अहिलेको तथ्याङ्क अत्यन्तै भयावह भएको भन्दै युवाको उद्यमशीलता र रोजगारीमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्ने खालको नीति बनाउनका लागि आफूहरू लागि परेको उनले बताए । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव रमा भट्टराईको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय ,लुम्बिनी प्रदेशका सचिव थानेश्वर ज्ञवाली,रापती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वली,उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी लगायत युवाका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रका वक्ताहरूले बोलेका थिए । बाग्मती प्रदेशबाट आरम्भ भएको प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम सात वटै प्रदेशमा हुने  र जतिसक्दो फराकिलो नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय र महासङ्घ केन्द्रित रहने महासङ्घका केन्द्रीय  अध्यक्ष मजगैयाँले बताए ।