काठमाडौं । भारतले नेपालका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएकोमा संसदीय समितिमा विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा आज बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सीमा बृद्धिको बिरोध भएको हो । बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
पन्तले यसरी आफूखुसी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने बताए । उनले यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतले नेपालमा सिधै लगानी गर्न पाउने २० करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेका थिए । उक्त लगानी पालिकामार्फत गरिने उनले जानकारी दिए ।उनले सांसदको विरोधमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यो विषयमा निर्णय लिइएको दाहालको भनाइ थियो ।
यस अघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजना लागू गर्न दिने सम्झौताको विरोध गरेका थिए । यो सम्झौता नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको ठहर छ । यो सम्झौता एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता भएको खनालले उल्लेख गरेका छन् । गठबन्धन सरकारले गरेको यो सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको खनालको भनाइ छ ।