काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।
०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्डबीच ०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयनको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भइसकेको छ ।