काठमाडौं । नेपाली पुँजी बजारमा सबैभन्दा भ्रष्ट र विवादित व्यक्ति रमेशकुमार हमाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिने लाभका कारण दोस्रो पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनेका थिए । तर, कार्यकालभरि विवादै विवादमा विताएका र अन्ततः तोकिएका लाभग्राहीहरूलाई इजाजत दिने काममा ‘एक्सपोज’ भएपछि बिदामा बस्न बाध्य भएका उनले संसद्को सबैभन्दा प्रभावशाली सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत नटेर्नुमा प्रभुकै आर्शीवाद रहेको पुष्टि भएको छ । सम्पत्ति छानबिनको आदेश समितिले दिए पनि सो आदेश कार्यान्वयन हुनेमा शंका त उठेकै छ, लेखा समितिलाई नटेर्नुमा उनलाई बचाउन ठूलै शक्ति लाग्नेसमेत देखिन्छ ।
तत्कालीन सरकारले तत्कालीन नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई आफ्नी छोरीका खातामा ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको विषयलाई भ्रष्टाचार भन्दै हटाएपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा २०७८ फागुन ५ गते हमाल नियुक्त भएका थिए । ढुुंगानाको बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हमाल गत वर्षको मंसिरमा चुनाव भएपछि नयाँ बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक नियुक्त गरेको थियो ।

सर्वसाधारण जनताले आईपीओ किन्नै नसक्ने गरी बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिने, सोनापुर सिमेन्टजस्तो घाटामा गएको र डुब्न लागेको सिमेन्ट उद्योगको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएर सेयरबजार डुबाएको आरोप लागेको छ भने यसअघि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पनि छानबिन भइरहेको छ । हमालविरुद्ध उजुरीहरू परेकाले छलफलका लागि मिनी संसद्को रूपमा रहने समितिबाट बोलावट भएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई छलफलका लागि बोलाउँदै कुनै पनि जानकारी नै नदिई अनुपस्थित भएका थिए । उनी अनुपस्थित भएपछि लेखा समितिले खेद प्रस्ताव नै पारित गरेको छ ।

उनी अध्यक्ष भएपछि प्रिमियम जारी भएका आईपीओका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बोर्डका अध्यक्ष हमाललाई लेखा समितिले बोलाएको थियो । हमालको अनुपस्थितिमा बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ भने बैठकमा उपस्थित भएका थिए । बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रिमियममा जारी भएका आईपीओका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बोर्ड अध्यक्षको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । छलफलमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा स्वार्थ बाझिने रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरे । त्यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले ऐनले नै बिमा र बैंकले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिनुलाई गम्भीर विषय रहेको बताए । सांसद अमनलाल मोदीले अपारदर्शी साँठगाँठ नभई रातारात नियमावली संशोधन गर्दै प्रिमियममा आईपीओको स्वीकृति हुन नसक्ने भन्दै बोर्डका अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका सबै आईपीओको औचित्य र मूल्यांकनको सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
उनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने प्रमुख एजेन्डासहित अध्यक्ष बनाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई नियुक्त गरेका थिए ।