काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड ट्रंक महसुल विवाद प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीकै निर्देशनका कारण जुँगाको लडाइँ बनेको छ । करिब पाँच महिनाअगाडि नै प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न खोज्दा रोक्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर बिनासंवाद र छानबिन कटाएपछि यो प्रकरण दुवै पक्षको लागि जुँगाको लडाइँ बनेको छ । यसमा प्राधिकरण, उद्योगी वा सरकार को दोषी भन्ने निक्र्योल हुनै बाँकी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफा बढाउने उद्देश्य राखेर विगतमा निर्धारण गरिएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने लक्ष्यका साथ धमाधम लाइन काट्न थालेका हुन् । जसका कारण दर्जनभन्दा बढी उद्योगका हजारौं मजदुरसमेत मर्कामा परेको भन्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।

नियमित बिल भुक्तानी गरिरहेका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको र थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै २०७५ सालमा छुट बिल काटेको थियो ।
तर, उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङका बेला आफूहरूकहाँ पनि विद्युत् काटिएको भन्दै प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बिल नतिर्ने बताउँदै आएका छन । यो समस्या समाधानका लागि संसद् तथा सरकारले विभिन्न समिति बनाए पनि निष्कर्ष भने निस्किएको छैन ।
उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको प्रमाणका आधारमा विद्युत् प्रयोग गरेको देखिए आफूहरू बिजुलीको बिल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले त्यो तथ्यांक उपलब्ध गराउन नै सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ । पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरूको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसद्का विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुल उपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको जुँगाको लडाइँ जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने समस्या समाधानको जस लिनका लागि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा भेट्न पुगेका उद्योगीहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘यो समस्या समाधानका लागि विगतमा पनि धेरै प्रयास भएको थियो । तर, सफल भइएन । अब उद्योग नै बन्द भइसकेपछि विषय तातेको छ, त्यसलाई छिटो समाधान गर्न पनि दबाब पुगेको छ’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि र २०७५ को सुरुमै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको विद्युत् महसुल लिन नमिल्नुपर्ने आफूलाई पनि लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको उनले बताए । पहिला जसरी पनि विगतको बक्यौता उठाउन कुलमानलाई उक्साएका प्रचण्ड अहिले चौतर्फी आलोचना हुन लागेपछि उद्योगीहरूलाई आश्वासन दिएर समस्या समाधान गर्दै त्यसको जस लिने होडमा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा अहिले पर्याप्त मात्रामा विजुली उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । अनि उद्योगमा उक्त विजुली खपत नहुने अवस्था आएर महिनौंसम्म बन्द हुने अवस्था आयो भने कतै नेपाली उखान जस्तै ‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि पोखिने त होइन ?’