काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकले अध्ययन प्रस्तावका लागि नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको र मूल सम्झौता समितिलाई प्राप्त नभएको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र केसीले ‘टेरामक्स’बाट मुलुकलाई के फाइदा पुग्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले रातारात अर्बौंका कागजात कसरी बने भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्सबारे विषय टुङ्गो लगाउन नसक्ने बताएका थिए । बास्कोटाले टेरामक्स प्रकरणमा छलफल र छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति नै चाहिने भनाई राखेका थिए ।

स्वतन्त्र सांसद् अमरेशकुमार सिंहले टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बदनियत पूर्ण देखिएको भनाई राखेका थिए । उनले लेबनान आफै समस्याग्रस्त देश भएको भन्दै एउटा समस्याग्रस्त देशले अर्को समस्याग्रस्त देशलाई कसरी सामान बेच्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ?