काठमाडौं । महिलाहरू चुलोचौकामा मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता क्रमश हट्दै गएको छ भने नेपालको संविधान र समावेशिताको सिद्धान्तका कारण अहिले विभिन्न ठाउँमा महिलाहरूले राम्रो अवसर पाउन थालेका छन् । विगतमा घरभन्दा बाहिरको काम महिलाले गर्ने होइन भन्ने मान्यता रहे पनि पछिल्लो समय छोरीहरूलाई पनि राम्रो शिक्षादीक्षा दिन सके उनीहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भइसकेको छ । अझ लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले महिलाहरूको हरेक तह र तप्कामा उपस्थिति बढ्दै गएको छ । विगतमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश भएर महिलाले आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि महिलाहरू क्रमशः अगाडि आइरहेका छन् । अहिले नेपाल सरकारका उच्च तह कर्मचारीमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । विगतमा शाखा अधिकृत र उपसचिव, सहसचिवसम्म पुग्ने गरेका महिलाहरू अब मन्त्रालय नै हाँक्ने गरी सचिव बनेका उदाहरण हामीसामु देखिन थालेका छन् । हो स्थापना भएको ७२ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक महिला सचिव पाएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्साललाई सचिवमा बढुवा गरेपछि २००८ सालमा स्थापित परराष्ट्र मन्त्रालयले २५औं परराष्ट्र सचिवका रूपमा पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव पाएको हो । अहिले एनपी साउँदले परराष्ट्र मन्त्रालयको २९औं मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालको अघिल्लो साता अनिवार्य अवकाश भएसँगै रिक्त हुन पुगेको सचिव पदमा लम्सालको एकल सिफारिस भएको थियो । २०५५ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी लम्साल परराष्ट्रको उपसचिव हुँदै २५ वर्ष पुग्नै लाग्दा परराष्ट्र सचिव बनेकी हुन् ।
नेपालमा बढ्दो ठूला शक्तिहरूको चासोका बीच सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी लम्सालले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, छिमेकको सम्बन्ध र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउछिन् त्यो भने परीक्षण हुन बाँकी छ । परराष्ट्रमा पहिलो महिला सचिवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यता निजामती इतिहासमा पनि पहिलो पटक ९ जना महिला विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव भएका छन् ।

७४ जना कार्यरत सचिवमध्ये मुख्यसचिवपछि तेस्रो वरीयतामा रहेकी देवकुमारी गुरागाईं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनसंख्या सचिवमा कार्यरत छिन । मुख्यसचिवपछि निर्वाचन आयोगका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम छन् । लीलादेवी गड्तौला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन सचिवका रूपमा कार्यरत छिन् । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिवका रूपमा प्रमिलादेवी बज्राचार्यले जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्तमा पदस्थापन गरिएकी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाकी सरिता दवाडी, सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार हुने पहिलो महिला निर्मला अर्याल र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षक बिन्दु विष्ट नौ जना महिला सचिवभित्र पर्छन् । विष्ट शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकामध्ये सचिव हुने उनी पहिलो व्यक्ति पनि हुन् ।
प्रदेशतर्फ गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा पनि महिला नै छन् । गण्डकीमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र लुम्बिनी राधिका अर्याल प्रमुख सचिव रहेकी छिन् । अर्याल शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकामध्ये सचिव हुनेमध्येकी एक हुन् । बस्नेतले कर्णाली प्रदेशबाट सचिव बन्ने पहिलो महिलाको रेकर्डसमेत बनाएकी छन् । यसैगरी, गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका ८ जिल्लामा महिलाहरूले सीडीओ भएर कार्य गरिरहेका छन् ।