काठमाडौं । संविधानअनुसार नेपालको संसद् दुई सदनात्मक व्यवस्थाअनुसार निरन्तर उत्तराधिकारीवाला सदन राष्ट्रियसभामा दुईदुई वर्षमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । ६ वर्षे कार्यकाल रहेको राष्ट्रियसभामा हरेक २–२ वर्षमा चुनाव हुने भएकाले अहिले १९ निर्वाचित र १ राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरेर २० सदस्य (सांसद)को पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । त्यसका लागि माघ ११ गते नै निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अहिले उम्मेदवार बन्नका लागि सबै पार्टीभित्र दौडधूप सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रियसभामा बौद्धिक व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुने गरी यसको परिकल्पना गरे पनि राजनीतिक दलहरूको अहिलेको नेतृत्वका कारण पटकपटक अवसर पाएका, चुनाव हारेका र विगतमा पनि राजनीतिक लाभ लिएर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने र उमेर पनि ७० कटेका नेताहरूको जमघट हुने अवस्था बन्दै गएपछि अहिले राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम त बन्ने होइन भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको कार्यतालिकाअनुसार पुस २३ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ ।
१९ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ र उक्त निर्वाचनका अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँट गर्ने तयारी गरे पनि औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन

शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि भागबन्डाको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल र जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जिम्मा पाएका छन् ।
चुनाव हुने १९ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले ३ र जसपाले १ जना उम्मेदवार उठाउने मोटामोटी सहमति भए पनि सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्तिले पनि राष्ट्रियसभामा भाग खोजेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेससहित अन्य पार्टीबाट गरेर झन्डै तीन सय बढीले निर्वाचन आयोगमा रहेको बन्दसूचीबाट नाम हटाएका छन् । २०७९ को चुनावमा भाग लिएर पराजित भएकाहरू त छँदैछन् समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरूले पनि धमाधम नाम फिर्ता लिएका हुन् । अहिले नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगाना, डिना उपाध्यायलगायतले राष्ट्रियसभामा जाने तयारी गरेका छन् । तर, चुनाव हारेका व्यक्ति नै यसरी राष्ट्रियसभामा जाने हो भने यसको औचित्य के भन्नेबारेमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ । हुन त यसअघि चुनाव हारेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि राष्ट्रियसभामा गएको नजिर देखाउनेहरू पनि छन् तर, पटकपटक अवसर पाइरहेका व्यक्तिहरूलाई फेरि जस्केलाबाट धकेलेर राष्ट्रियसभामा पठाउनु भनेको नेपाली कांग्रेसकै साख गिर्ने कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले देशान्तरलाई बताए ।

जग हसाइँ गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश समितिसँग राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बन्नेहरूको नाम मागेको छ । कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले राष्ट्रियसभा चुनावका लागि उम्मेदवारको नाम प्रदेश समितिसँग माग्ने निर्णय गरेको हो । नाम सिफारिस गर्न प्रदेश समितिलाई एक साताको समय पनि दिइएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश समितिले पठाउने नाममाथि पुस १२ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । यसअघि चुनाव हारेका र उमेरले ७० नाघेका नेताहरूले राष्ट्रियसभा सदस्य हुन दौडधुप गरिरहेका बेला कांग्रेसको निर्णय भने पछि रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिने पक्का छ ।

फागुन २० गते पदावधि सकिने एमाले सांसदको सूचीमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनादेखि मनोनीत सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईसम्म रहेका छन् । पदावधि सकिने एमालेका ९ सांसदहरूमा भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा, नरपति लुवार, रामचन्द्र राई छन् । त्यस्तै, गठबन्धनतर्फ पदावधि सकिनेमा नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ (स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटासहित) र जसपाका एकजना सांसद छन् । आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनले १९ जनालाई छान्नेछ । एकजना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मनोनीत गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । पदावधि सकिनेमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेशजंग रायमाझी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देव छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हरिराम चौधरी, वीना पोखरेल र महेशकुमार महराको पदावधि सकिँदैछ । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईंको पदावधि सकिँदैछ । उता, जनता समाजवादीबाट सांसद प्रमिला यादव र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा फागुन २२ माघ पदमुक्त हुँदैछन् ।

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचक मण्डलले मतदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको एमालेले एकैचोटी अध्यक्षसहित ९ सिट गुमाउँदै छ । अघिल्लो पटक १९ सिटका लागि भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेलाई ‘क्लिन स्विप’ गर्ने गठबन्धन दलले दाबी गरेका थिए । तर एमाले त्यसो हुनबाट जोगिएको थियो । त्यसबेला एमालेले राष्ट्रियसभाबाट ७ सिट गुमाएको थियो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमालेका १७ सांसद छन् । आगामी चुनावमा एमालेले ९ सिट गुमायो भने उसँग राष्ट्रियसभामा ८ सांसद मात्रै बाँकी रहनेछन् । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेससँग १० सिट छन् । यसमध्ये चार सांसदको सिट खाली हुँदैछ । गत चुनावमा तीन सिट खाली हुँदा कांग्रेसले ६ सिट जित हात पारेको थियो । यसपालि पनि उसले गुमेका ४ सिटमा एमालेका समेत खोसेर राष्ट्रियसभाको पहिलो दल बन्ने रणनीति बनाएको नेताहरू बताउँछन् ।
त्यसो त माओवादीसँग हाल राष्ट्रियसभामा १५ सिट छ । यसमध्ये तीन सिट खाली हुँदैछ । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादीले पनि एमालेका ९ मध्ये केही सिट खोस्ने लक्ष्य लिएको सो पार्टीका नेताहरूको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका ८ सांसदमध्ये स्वतन्त्र भनिएका खिमलाल देवकोटासहित ३ जना बाहिरिँदैछन् । उसले पनि गठबन्धनकै बलमा राष्ट्रियसभामा संख्या बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।