काठमाडौं । संसद्को प्रशासनिक मुख्य नेतृत्व महासचिव सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सहमतिमा नियुक्ति गर्ने संसदीय कानुनी व्यवस्था भएकोमा राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र हाल एमालेबाट राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आगामी फागुन २० बाट पदमुक्त हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा हालका महासचिव भरतराज गौतमलाई ९ महिनाअगावै राजीनामा दिन लगाएर जस्केलोबाट सचिव बनाइएका पद्मप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्ति गर्न खोज्नुलाई संसद् कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढाइएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिबाट गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै पाण्डेको सिफारिस गर्नुलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको कार्यको रूपमा लिइएको छ, तर यो प्रकरणमा निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरी सकेपछि पनि मौनता साँध्ने निर्वाचन आयोग र प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि एमालेकै रणनीतिलाई बल पु¥याएको संसदीय व्यवस्थाविज्ञहरूको बुझाइ छ ।

२०७७ वैशाख २२ गते संसद्को महासचिव बनेका उनले घरायसी कारण देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राजीनामा बुझाए पनि ढिलागरी मात्रै स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले उनको राजीनामा अध्ययन गरेर मंसिर २७ गते स्वीकृत गरेको थियो । कर्मचारीले राजीनामा दिन पाउँछ, यसमा दुई मत छैन् । तर, राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ महासचिव नियुक्तिका लागि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गरेको हर्कतले भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । गौतमले राजीनामा दिएको कुरा सार्वजनिक नहुँदै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्लिसेना संविधानको धारा १०६ बमोजिमको सिफारिस भन्दै संसद्कै सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको सिफारिस बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए ।

चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि नियुक्ति सरुवा, बढुवालगायतका कुराहरू गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्छ । सानासाना नियुक्तिमा निहुँ खोज्ने निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलिया संसद्को महासचिवको नियुक्ति जस्तो विषयमा भने चुप लागेर बस्नु आफैंमा शंकास्पद देखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका केही अधिकारीहरूले गौतमको राजीनामाको राजनीतिक कारण भएको बताउँदै संसद्को प्रशासनिक नेतृत्वमा एमालेले पकड कायमै राख्ने योजनाअनुरूप आएको बताउने गरेका छन् ।
हाल संसद्को दुवै सदनमा एमालेको नेतृत्व रहेकाले छ । सभामुख घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना, महासचिव गौतम र दुवै सभाका सचिव एमालेनिकट नै हुन् । यसमध्ये अध्यक्ष तिमिल्सिना ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आगामी २० फागुनमा राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुँदै छन्  । ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा सत्तापक्ष दलहरूको गठबन्धन हुँदा एमाले सबै ठाउँमा पराजित हुने अवस्थामा छ । गठबन्धनले जित्दा अबको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि सत्तापक्षीय दलहरूबाटै हुनेछ ।

संविधानअनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले महासचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब हुने राष्ट्रियसभाको चुनावपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाको कार्यकाल सकिन लागेकाले उनी र सभामुख घिमिरे मिलेर ८ महिना अगाडि नै गौतमलाई राजीनामा दिन लगाई पाण्डेलाई महासचिवमा सिफारिस गर्नुलाई अहिले एमालेले संसद् सचिवालय कब्जा गर्ने रणनीतिको रूपमा धेरैले अर्थ लगाएका छन् ।
अहिलेसम्म शीतल निवासले गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरे पनि नयाँ महासचिव नियुक्त गरेको छैन । फलस्वरूप दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सभामुख घिमिरेको सिफारिसमा उनै पाण्डेलाई कायमुकायम महासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।