काठमाडौं । १४औं महाधिवेशनबाट शीर्ष नेतृत्व तहको पदाधिकारीहरूमा युवा नेताहरूको उदय भए पनि कार्यसमितिमा बहुमत र इतरपक्षमा बेलाबेलामा देखिने बेमेलको फाइदा उठाउ“दै दोस्रो पटक पार्टी सभापति भएका शेरबहादुर देउवा एकलौटी रूपमा पार्टी चलाउन व्यस्त छन् । कार्यकर्ता र जनआक्रोशलाई पटक्कै वास्ता नगरी महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय महासमितिको बैठक राष्ट्रियसभाको चुनाव र ठण्डीको बहाना बनाएर तेस्रो पटक उनले सारेका छन् । अघिल्लो दिन छुट्टै भेलाबाट कुनै बहानामा महासमितिको बैठक सार्न नदिने निर्णय गरेको इतरपक्ष सर्वसम्मत सार्ने निर्णयमा पुग्नुलाई पनि कार्यकर्ताहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् भने संस्थापन पक्षले जे चाह्यो नेपाली कांग्रेसमा त्यही निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यता पुनर्स्थापित भएको छ । तर, शुभेच्छुक जनता र कार्यकर्ताले भने यो निर्णयलाई कांग्रेस कहिले पनि नसुध्रिने भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अहिलेको सत्तागठबन्धनलाई भड्किन नदिन भनेर जुन कारण देखाइयो, त्यो कांग्रेसका लागि किमार्थ लाभदायक नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । 

गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिर दोस्रो साताका लागि महासमिति बैठक तय गरेकोमा तयारी, जाजरकोट भूकम्प र आसन्न राष्टियसभा सदस्य निर्वाचनलगायत कारण देखाउँदै तेस्रो पटक सारेर फागुन ७ देखि १० गतेसम्म पुर्‍याइएको छ । चौधौं महाधिवेशनमा नै ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएकोमा देउवाले नीति महाधिवेशन आयोजना हुन त दिएनन् नै नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी बस्ने भनिएको महासमिति बैठक पनि अनिश्चित बनाउँदै लगेका छन् । 

केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी, विभाग, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा पदाधिकारी मनोनयन तथा अधिवेशनको समय नै तोकिएको भए पनि देउवाले आंशिकमात्रै काम गरेका छन् । सबै विषय सभापतिमै पुगेर अड्किएको भन्दै अन्य नेताहरूले बारम्बार आवाज उठाउँदै आए पनि देउवाले सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । 

पदाधिकारी, कार्यसम्पादन र केन्द्रीय समिति सबै तहमा प्रचण्ड बहुमतमा रहेका सभापति देउवाले आफ्नो चाहनाअनुसार निर्णय गराउने गरेका छन् । कहिले पदाधिकारीका नाममा त कहिले कार्य सम्पादन समितिको नाममा निर्णय गराउने र आफू अनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्ने देउवाको कार्यशैली पछिल्लो पटक कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पनि देखियो । नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालगायत नेताहरू महासमिति बैठक सार्न नहुने पक्षमा रहे पनि देउवाले नै बैठक सार्ने निर्णय गराए । माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफू अनुकूलका उम्मेदवार तय गर्न र गठबन्धनमा भागबन्डा गर्न आफूलाई असहज हुने अवस्था देखेपछि देउवाले पार्टीको महासमितिको बैठक नै धकेलेका हुन् । दुईदुई महिनामा बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि देउवाले बोलाउन चाहेका छैनन् । 

विधानअनुसार महासमिति बैठकले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नेबाहेक नीति कार्यक्रम, विचार र विधानमा फेरबदल गर्नेसम्मका सबै काम गर्न सक्छ । महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना नै महासमिति हो । १४औं महाधिवेशनअघि केन्द्रीय समिति बैठकले तत्काल नेतृत्वमात्रै चयन गर्ने र ६ महिनाभित्र अलग्गै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महाधिवेशन सकिएको दुई वर्ष बित्दासम्म पनि कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्न सकेन, बरु वार्षिक रूपमा गर्नैपर्ने महासमिति बैठकसमेत दुई वर्षसम्म भएन ।

महासमिति र नीति महाधिवेशन दुवै गर्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले महासमिति बैठक बोलाउने र त्यही बैठकमा नीतिबारे गर्नैपर्ने छलफलसमेत गर्ने योजना बनाए पनि सभापति देउवा महासमिति बैठकमा आउने राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसबाट आफूमाथि पर्न सक्ने दबाबबाट समेत जोगिन पटकपटक महासमिति बैठक धकेल्ने अभियानमा लागेका हुन् । छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका देउवालाई पार्टीको महासमिति बैठकमा आउने प्रस्ताव र निर्णयबाट माहोल बिग्रिएला भन्ने चिन्तासमेत छ ।

शेखर र गगन मिले 

चौधौं महाधिवेशनमा देउवा र उनको टिमविरुद्ध संगठित भएर प्रतिस्पर्धा गरे पनि गठबन्धन सरकारमा आफ्नो समूहबाट मन्त्री चयन, संसदीय दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा देखिएको अन्तरघात, कोशी प्रदेशको राजनीतिलगायत कारणले टाढिएका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा करिब तीन महिनापछि एक ठाउँमा आएका छन् । लामो छलफलपछि महामन्त्री थापा नेता कोइरालाले बोलाएको भेलामा सहभागी भए र देउवाको कार्यशैलीविरुद्ध पार्टीमा सशक्त आवाज उठाउन एक भएर लाग्नेमा दुवै नेता सहमत भएका छन् । 

माघ ११ गते राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । फागुनमा २० सिट खाली हुने भए पनि एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । रिक्त हुने कुल २० सिटमा कम्तीमा १० सिट कांग्रेसले पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । पदावधि सकिने कांग्रेसका ४ र थप ६ सिट पाउनुपर्ने उसको अडान हो । १० जना सदस्य पार्टीले पाउँदा आफ्नो आधा अर्थात् ५ जना पाउनुपर्ने र यसअघि कुनै पनि अवसर नपाएका पार्टीका नेताहरूलाई मात्र राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने शेखर गगनको सहमति छ । सभापति देउवाले पार्टी समीकरणमा आफू बलियो हुन आफू नजिककालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने योजना बनाएपछि शेखर गगन समूहले यसअघि अवसर नपाएका र युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

कार्य सम्पादन समितिले हरेक प्रदेशबाट छानिने सदस्यका लागि एक पदका लागि बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई दिएको छ । तर, अधिकांश प्रदेश सभापति देउवा पक्षका भएकाले इतर पक्षले अवसर पाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।