काठमाडौं । १६ वटा विभिन्न बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध बैंकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको संबैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो । मुद्दा हारेसँगै अब बैंक तथा बीमाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपीओबाट प्राप्त ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंकहरू नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआईसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबीआई बैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।