काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको छ ।  सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई  अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।

महानगरपालिकाले नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनबाट पारित गरेको कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।