काठमाडौं । निजी क्षेत्रको बहुराष्ट्रिय टेलिफोन कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेच भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाली राजनीतिक माहोल नै तरंगित बनाएको छ । यो विषयमा सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको छ भने मिनी संसद्को रूपमा रहने संसदीय समितिले पनि चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समय त संसदीय समितिहरूमा एनसेल प्रकरणमा छलफल गर्ने होड नै चलेको छ । 

दूर सञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र कम्पनीका सेयर लगत अध्यावधिक गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग एनसेलको सेयर स्वामित्व किनबेच सम्बन्धमा गत बुधबार अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले छलफल गरेका थिए भने अस्ति शुक्रबार पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भन्दै एनसेलकै सेयर खरिद–बिक्रीबारे नै प्रश्न उठाए ।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा कानुनअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने करबाहेक अरू नेपालको चासोको विषय होइन । तर, एनसेलले कर छल्ने प्रपञ्च गरेको देखिएकामा भने सांसदहरूले चासो लिनु उचित र स्वाभाविक पनि मान्न सकिएला । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्नका लागि पत्राचार गरेर छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी लेखा समितिले पनि सरकारको धारणा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गर्दा ४८ घण्टाभित्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । उता अर्थ समितिले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहितको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघिको समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो कारोबार शंकास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन थालिसकेको जवाफ दिएका थिए । 

सरकारले एनसेल प्रकरण छानबिनको लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव फणीन्द्र गौतम सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्य पनि सदस्य छन् । उनी राजस्व महाशाखा प्रमुख पनि हुन् ।

समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले पनि सदस्य छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी कार्यादेश दिइएको छ । 

एनसेल प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिका संयोजक यसअघि महालेखा परीक्षक हुँदा नै कर छुट दिने निर्णयमा सहभागी भइसकेका व्यक्ति हुन् । संसदीय समितिहरूले यो प्रकरणमा चासो देखाउनलाई बार्गेनिङको रूपमा हेरिएको छ भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले एनसेलका मालिकबाट विभिन्न बहानामा आर्थिक लाभ लिइसकेकाले यो प्रकरणलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाउनका लागि यो सबै प्रपञ्च रचिएको त हैन भनी सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । 

यसअघि २० प्रतिशत सेयर हालका नयाँ साझेदार नेपाली मूलका सिंगापुरियन (एनआरएनए) नागरिक सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठ एकल सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्टलाइट यूकेलाई मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेल बेचेपछि अहिले एनसेल प्रकरण फेरि चर्चामा आएको हो ।