काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

एनसेलले रिट निवेदनमा आयकर ऐन बमोजिम कर तिरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाले फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने दावी गरेको छ । सर्वोच्चको पेसीभन्दा चार दिनअगाडि आजियटा एनसेलको शेयर बेचेर हिँडेको छ ।
यता नेकपा (एमाले) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आज एनसेल कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध लैनचौरस्थित एनसेल कार्यालयमा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले एनसेल बाइकट भन्दै सीमकार्ड समेत जलाएका थिए ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे सरकारलाई आधिकारिक जानकारी नरहेको बताएका छन् । यसको समग्र स्थिति बुझ्ने क्रममा रहेको उनले बताए । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा मंगलबार बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले समग्रमा के स्थिति सबै बुझिसकेपछि मात्रै यसबारेमा आधिकारीक रुपमा भन्न सकिने बताए ।
उनले यसको नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेको भन्दै सरकारलाई आधारिक जानकारी नआइसकेको बताए ।
उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ले पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको शेयर बिक्रीबारे गम्भीर चासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रचलित कानूनी प्रावधानको पालना भए नभएको अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो देखाएको छ । समितिले उक्त कम्पनीको शेयर बिक्रीका सन्दर्भमा जवाफ खोजेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेर समितिले एनसेलमा रहेको आजियाटा ग्रुपको शेयर खरिद बिक्रीका सन्दर्भमा लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसदीय समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।