काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा अवसरमा हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजिते उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रुपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य योगदान हुँदा पनि असर भने धेरै भोग्नुपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई न्यायको विषय र अधिकारको विषय पनि भएको बताए । सबै मिलेरमात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो । नेपाल पेरिस सम्झौताको पालना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र सन् २०४५ सम्म जिरो कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए । त्यसका लागि ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र नेपालको जलसम्पदाको उपयोग बढाउने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न अति कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

हिमालयहरु मानव सभ्यता, पर्यावरण र जैविक विविधताको आधार हो भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालय बढी जोखिममा परेको बताए । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनका असर हेरेर आएको भन्दै अब यसमा ढिला नगरी सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गरेकोे कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भूटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गते सम्म चल्नेछ ।