काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पारेको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ न्यायाधिस कुमार चुडालको इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता सविन पोख्रेलले सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । हिजो आइतबार तोकिएको सुनुवाइमा इजलासबाट हेर्न नभ्याइएका कारण आज सोमबार तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्ष बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता पोख्रेलले बताए ।

अधिवक्ता पोख्रेलका अनुसार विज्ञापन ९नियमन गर्ने० पहिलो संशोधन नियमावली २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० हाललाई लागु नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरिएको छ । गठित विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्र बिस्तार एवं प्रवर्धनको सट्टा सङ्कुचन बनाउँदै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरू असहमति जनाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउनुको सट्टा आफै विज्ञापन गर्ने, ऐन विपरीत व्यवसायीको विलबाट ३ प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्य अघि बढाएसङै व्यवसायीहरू कानुनी उपचारमा अघि बढेका हुन् ।

विज्ञापन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० आषाढ ३१ गते जारी गरेको विद्युतीय खरिद निर्देशिका २०८० प्रति पनि तीव्र असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायी मात्र नभई आमसञ्चार माध्यम समेत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर चुस्त दुरुस्त खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका आएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहेको पनि राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले बताए ।