काठमाडौं । अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्केको झन्डै एक महिनापछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) हुँदैछ । सम्मेलन यही मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ ।

नेपाल भ्रमणमा आएका बेला अन्नपूर्ण आधारशिविर पुगेका गुटेरेसले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहेको बताउँदै त्यसको नतिजा नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरका सन्दर्भमा नेपालको भूमिका नभएको बताएका थिए । उनले नेपालमा परिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरमा सहयोग गर्न अन्य राष्ट्रलाई पनि आग्रह गरेका थिए । त्यस अवसरमा गुटेरेसले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले आफ्नो भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य प्रकृतिविरुद्धको लडाईं रोक्ने सन्देश दिनु रहेको बताउँदै ग्लोवल वार्मिङ निम्त्याउने मुख्य देशहरू भनेको विकसित र सम्पन्नशाली राष्ट्रहरू रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनमा हात नभए पनि त्यसको नकारात्मक असर भोगिरहेका नेपाल र नेपालजस्ता देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुकूलनलगायतका लागि साथ, समर्थन र फन्डिङ गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
१२ दिने सम्मेलनमा विश्व जलवायु कार्य सम्मेलन, स्वास्थ्य राहत, पुनस्र्थापना र शान्ति विषयक सत्र, वित्त–व्यापार–लैंगिक समानता र उत्तरदायित्व, ऊर्जा, उद्योग र संक्रमणसम्बन्धी सत्र, डिसेम्बर ६ मा बहुस्तरीय कार्य, सहरीकरण र वातावरण निर्माण, यातायात विषयका सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।

यसैगरी युवा, बालबालिका, शिक्षा र सीप, प्रकृति, जग्गाको प्रयोग र समुद्रिक विषयक सत्र, खाद्य, कृषि र पानी विषयक सत्र तथा अन्तिम वार्ता हुने तालिका रहेको छ । सम्मेलनमा यसबाहेक विभिन्न मिश्रित विषयका सत्र पनि समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । नेपालले यस सम्मेलनमा जलवायुका असर कम गर्ने तथा यसको क्षतिपूर्ति लिने अवसरमा रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने यसका जानकारहरू बताउँछन् । यस सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने तयारी थालेको जनाएको छ । आयोजक राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक तयारीसँगै अर्थपूर्ण सहभागिताको तयारीका लागि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सम्मेलनमा यस पटक नेपालको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी १३ गते संयुक्त अरब इमिरेट् जाँदै छन् । दाहालले यस पटक माग्ने नभै अधिकार लिने बताउँदै आएका छन् । उनले हानि–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप सीधै रकम पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट जलवायु परिवर्तनमा गरेका राम्रा कामको विभिन्न ३६ वटा प्रस्तुति दिने बताइएको छ । नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सत्रलाई मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्नेछन् । यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत रहेको नेपालले व्यापक तयारीका साथ आफ्नो एजेन्डा बलियो तरिकाले राख्न सके सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुनेछ । कोप–१ सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता लगभग हरेक वर्ष कोप सम्मेलन हुँदै आएको छ ।