नया“ संविधान बनेपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट प्राप्त मत परिणामअनुसार सबैभन्दा बढी मत ल्याउने अर्थात् झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको तत्कालीन नेकपा अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा मुलुकलाई हि“डाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको दोस्रो आवधिक आम निर्वाचनको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । गत मंसिर ४ गते भएको प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि त मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नतिको आरम्भ हुन्छ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायतका दल गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा गएपछि त झनै आशा पलाएको थियो । तर, चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताविपरीत दलहरू यसबीचमा सत्ता राजनीति र टिकिरहने खेलमै लिप्त रहे, मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा ओझेलमा प¥यो । बितेको एक वर्षमा के भयो त ? सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उत्तर सजिलो र सबैको जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ, सरकार चौतर्फी रूपमा असफल । चुनावको मत परिणाम नआउ“दै केही दल र तिनका केही नेता प्रधानमन्त्री को बन्नेमा केन्द्रित भए । अर्को दल र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दि“दै नदिने र प्रधानमन्त्री बन्न जे पनि गर्ने हर्कत देखिए । चुनावमा एउटास“ग र सरकार बनाउन अर्कै दलस“ग गठबन्धन गर्ने फोहोरी नाटक पनि यही बीचमा मञ्चन भयो ।

सत्ताका चतुर खेलाडी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि बालुवाटार हानिए, ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हु“दा खा“दाको गठबन्धन भत्काएर बालुवाटारबाट धुम्बाराही सरे । व्यक्ति र पद फेरबदल भए पनि पछिल्लो समय जनताको ढाड मह“गीले नराम्रोस“ग भा“च्चिएको छ भने जनताले गरेका अपेक्षाहरू पूरा हुने त परै जाओस् एकपछि अर्को गरेर निराशाको बादल व्याप्त हुन थालेको छ । यसको जिम्मेवारी गठबन्धन दलका हिसाबले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको त छ“दै छ, चुनावलगत्तै सरकार गठनका लागि माओवादीलाई सघाएको नेकपा एमालेको नेतृत्वले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
२०७२ सालमा मिलेर संविधान बनाएका दलहरू नै संविधानको कार्यान्वयनमा यति फिक्का देखिए कि सत्ता र शक्ति मात्रै उनीहरूको अर्जुनदृष्टि बनिरह्यो । आजीवन सत्तामा बसिरहनुपर्ने, आफैं मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र आफू नभए गठबन्धन नै फेरिदिने कुत्सित मानसिकताले मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख भयो । जसले दुई तिहाइ बहुमतलाई आफ्नो व्यक्तिगत उन्मादमा प्रयोग गरिरह्यो, उसकै हातमा तालाचा“बी पुग्यो । धन्य, प्रचण्डको घैंटोमा घाम लाग्यो र फेरि कांग्रेसस“ग सहकार्य गर्न पुगे राष्ट्रपतिको चुनावस“गै ।

गठबन्धन सीधा त भयो, तर, मुलुकको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउन सकेन । २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोभिडले सेकिरहेको थियो । ओलीको मनमौजीले मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने दिशामा उन्मुख थियो । विकास निर्माण ठपप थियो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमसहित जनतालाई आशा जगाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याइदिओस् भन्ने चाहना थियो । तर, प्रचण्ड सरकार यस दिशामा पनि उन्मुख हुनै सकेन । सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका बीचमा तालमेल मिलाउनै सकेन । बेरोजगार युवाहरू रोजगारीकै लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । बजार चलायमान हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायी उद्योग तथा पसल नै बन्द गरेर बसेका छन् ।

संघदेखि प्रदेशसम्मै सरकार बनाउने र भत्काउने शृंखला चलिरह“दा कोशी प्रदेशमा त दलहरूले संविधान र संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरे । बल्लबल्ल मध्यावधि निर्वाचनबाट जोगिए पनि सरकार अब कति दिन चल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । संघीयताकै बदनाम हुने गरी दलहरू अगाडि बढ्दा नागरिकले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्, दलहरूको कार्यशैलीमाथि नै औंला उठाइरहेका छन् । सरकार र दलहरूले चित्त बुझाउने भन्दा चित्त दुखाउने काम बढी गरेका छन् । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सीमित नेताको चाहना र इशारामा खुम्चिएको छ ।
पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल दलहरू मुलुकको अवस्था बदल्न चुकिरहेका छन् । नागरिक के चाहन्छन् भन्दा नेताहरू के चाहन्छन् भन्नेमा सरकार केन्द्रित भएका छन् । यो अवस्थामा सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने थुप्र काम छन् । तर, व्यवहारमा देखिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । चाडबाडको मुख्य समयमा समेत नागरिकको क्रयशक्ति उकासिन सकेन । मुख्य बजारकै थुप्रै सटर बन्द भएका छन् । नागरिकले अड्कलेर खानुपर्ने भएको छ । खाडीमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले बहुसंख्यक नेपालीको परिवार बा“चेको छ, अर्थतन्त्र पनि त्यसैले धानेको छ ।
यो अवस्थामा के गर्ने ? सरकारस“ग ठोस योजना छैन । पैसा थुपारेर बसेका बैंकहरू राष्ट्र बैंकको मुख ताकेर बसेका छन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सहजीकरणका लागि भने सरकारलाई असफल पार्ने दाउ हेरिरहेको छ । विकास खर्च बढाउने, सरकारको खातामा रहेको पैसा बजारमा पठाउने, बैंकको थुप्रिएको पैसा व्यवसायमा लगाउने तथा ढोका बन्द गरेर बसेका उद्योगीलाई उत्पादनमा लगाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको का“धमा छ ।