काठमाडौं ।आन्दोलनमार्फत बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने तर, व्यवस्था टिकाइराख्न नसक्ने आरोप खेपिरहेका नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू फेरि दोस्रो जनआन्दोलन र संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि जोखिममा परेको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको रक्षाका लागि एकजुट हुने र व्यवस्थामाथि उठेका सबै विषयको सामूहिक रूपमा प्रतिकार गर्दै परिवर्तन विरोधीलाई जवाफ दिने तयारीमा जुटेपछि व्यवस्थामाथि कसरी जोखिम बढेको हो र त्यसका कारण के के हुन् भनेर राजनीतिक रूपमा चर्चा, परिचर्चा, व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेको छ भने साढे दुई शताब्दी पुरानो राजतन्त्र फालेर नया“ व्यवस्था ल्याउन मिलेका र सत्ताको फोहोरी खेलमा नलाग्ने बरु मुलुकको अवस्था सुधार्न एकजट हुने कसम खाएका तत्कालीन सात संसद्वादी दलहरू तथा कथित जनयुद्धबाटै नया“ व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भनी १७ हजार नेपालीलाई अकालमै मृत्युवरण गराएपछि ‘सेफल्यान्डिङ’को लागि शान्ति प्रक्रियाबाटै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर सात दलस“ग सहकार्य गरेको माओवादी राजतन्त्र अन्त्य भएको १६ वर्षपछि फेरि व्यवस्था रक्षाका लागि एकजुट भएका छन् तर, उनीहरूको यो एकतामाथि पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने देखिएको छैन ।

तर, यिनै सात दशक पुरानादेखि माओवादीसम्मको दलका शीर्ष नेताका आफ्नै सत्तालिप्सा र असक्षम नेतृत्वको कारण वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा धरापमा परेको भने उनीहरूले स्वीकार्नुको सट्टा अरूको थाप्लोमा दोष पन्छ्याएर उम्कन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ । यसलाई आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थामाथि आक्रमण भएको मिथ्या तर्क गरिरहेको नेपाली जनमानस र राजनीति वृत्तले लिएको छ ।संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पाएको मतका कारण उन्मक्त माओवादी र परिवर्तनका बारेमा जहिले पनि ढुलमुले र दोधारे कुरा गर्ने एमालेको व्यवहारले नै दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि अझै पनि पूर्णरूपमा संस्थागत हुन नसकेको आम नागरिकले सोअनुसारको अनुभूति गर्न नपाएको छर्लंग भइरहेको अवस्थामा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मात्रै अल्झिरहने र एकअर्काप्रति चर्को दोषारोपण गर्दै एउटालाई खुइँल्याएर आफू सत्तामा जाने अनि आफू र आसेपासेमा मात्रै केन्द्रित हुन केही राजनीतिक दल र तिनका नेताका कारण नागरिकमा निराशा बढेकोमा दुई मत छैन ।

यतिमात्रै होइन, पछिल्लो आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरू नै चुनावपछि सत्तामा जानकै लागि अर्को गठबन्धन गर्ने र क्षणिक स्वार्थका आधारमा गठबन्धन फेरबदल गरिरहने तिनै दलका नेताहरूको व्याख्या र बुझाइका बारेमा पनि नागरिकले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएपछिको पहिलो चुनावबाट बनेको सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुनै सकेन भने त्यसपछि भएको चुनावपछि पनि दलहरू मुुलुकको आवश्यकता, खाँचो र जनताको चाहनाभन्दा को सरकारमा जाने, कसले बहुमत जुटाउने र को प्रधानमन्त्री र कसले कुनै मन्त्रालय लिने भन्ने ध्याउन्नमा नै लाग्दा नागरिकमा निराशा बढेको राजनीति शास्त्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

२०७२ सालको भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा दलहरूले त्यसो गर्न सकेनन्, बरु आफू सत्तामा कसरी रहिरहने भन्नेमै लिप्त रहे, जसका कारण नागरिकले सही अर्थमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्नै पाएनन् । यसैको फाइदा उठाउँदै केही राजावादी र नयाँ उदाएका दलहरूले नागरिकको निराशामा खेल्दै पुराना र परिवर्तनका लागि पटकपटक लडेका दलहरूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । एकातिर सत्तामा रहेका दलहरूले स्पष्ट कार्यक्रम र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नसक्ने र अर्कोतिर सरकारले ल्याएका उचित कार्यक्रमको पनि विरोध गर्दै संसद् नै चल्न नदिने विपक्षी दलहरूका कारण समस्या बढेकोमा दुई मत छैन ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली वर्तमान सरकारलाई जसरी होस् असफल पार्ने रणनीतिमा छन् भने चौथो दल स्वतन्त्र पार्टी सबै पुराना दलहरूलाई असफल सावित गर्न सकिए आगामी चुनावमा आफू पहिलो दल बन्ने र सत्तामा पुग्ने राणनीतिमा मात्रै लाग्दा आठ दशकदेखि लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पनि अलमलमा परेको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट थपिइरहेको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनता र पार्क तथा भ्यु टावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीका कारण अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको हो । त्यसैको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना ठप्प प्रायः छन् भने रोजगारी सिर्जनामा पनि असर परिरहेको छ । दैनिक हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ भने बजारमा महँगी अकासिएको छ । विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक संकटमा परेका क्षेत्रलाई राहत दिने, सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा सुशासन तथा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरे पनि ती घोषणा कागजमै सीमित भएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आंशिक सफलता प्राप्त गरे पनि अझै राजनीतिक लेनदेनमै सम्झौता हुने त होइन भन्ने आशंका नागरिकस्तरमा छ । यसै छेकोमा जाजरकोटमा गएको भूकम्पले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ । पहुँचवाला र राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहत वितरण र उद्धारमा समेत पक्षपात भएको गुनासो बढ्दै जाँदा सरकार थप गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने भएको छ ।
राजनीति र आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू समस्या भए पनि समाधानका लागि प्रशस्त आधार र ठाउँ रहेको बताउँछन् । अहिलेसम्म राजनीतिदेखि आर्थिक अवस्थालगायत समस्या सरकारको काबुभित्रै रहेको र सरकारले चाहेमा समाधान गर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।