काठमाडौं । ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने कहावत नेपालमा एकदमै चलनचल्तीमा छ । यस्तै, न्यायसम्पादनकै विषयलाई लिएर नेपालमा अर्को कहावत स्थापित जस्तै छ– ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ आधुनिक नेपाल सुरु गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको राज्यलाई इंगित गर्दै ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने चलन पनि यहीबाट प्रादुर्भाव भएको इतिहास साक्षी छ ।

यस्ता, यावत् कथनबाट नै स्पष्ट हुन्छ, नेपालको न्याय प्रणाली निर्विवाद छैन । हुन पनि यस्तै भएको छ यहाँ, ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनका बेला न्यायालयले छिटो, छरितो भएका उदाहरण त छन् तर वर्षौं पुराना मुद्दाका कारण एक, दुई पुस्ता नै सकिएका घटनाहरू पनि बेला बखत सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले पनि अदालतमा वर्षौं पुराना मुद्दाहरूका फाइल अदालतका दराजमा धमिराले खाइरहेका पनि छन् । जुन मुद्दालाई न्यायाधीशहरूले बढाउनै चाहँदैनन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यतविपरीत अहिले नेपालमा बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण न्यायालय नपुग्दै ती मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ जसरी सबै न्यायाधीश बनेर सार्वजनिक गर्ने फेसन नै बनेको छ । जसले गर्दा कतै न्यायालयले नेपालको सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सडकको दबाबबाट प्रभावित भएको त होइन यहाँ गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रभावका व्यक्ति र चर्चित व्यक्तिको मुद्दाबाट न्यायाधीशहरू भाग्ने उदाहरण थपिँदै गएका छन् । यसका ज्वलन्त उदाहरण रेशम चौधरी र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाबाट न्यायाधीशहरू भागेबाट पुष्टि हुन्छ ।
संसद् विघटन÷ पुनर्गठनजस्ता दूरगामी असर पार्ने फैसलाहरू न्यायालयबाट तत्काल भए पनि व्यक्ति केन्द्रित र फौजदारी मुद्दाको किनारा लगाउने सवालमा न्यायाधीशहरू नै पन्छिने गरेका छन् । पछिल्लो समय संविधान दिवसको दिन सरकारले सिफारिस गरेर आममाफी पाएका व्यक्तिविरुद्धको मुद्दालाई अदालते तत्काल टुंग्याए पनि पहिलादेखि नै पटकपटक पेसी चढ्दै आएका मुद्दाहरू टुंग्याउनका लागि न्यायाधीशहरूले बहानाबाजी खोजिरहेका छन् । अन्तिम पेसी भन्दै पटकपटक तोके पनि कहिले कुनै बहाना त कहिले कुनै बहाना खोज्दै न्यायाधीश नै टाप कस्ने रणनीति अख्तियार गर्दा आरोपितहरूले तनाव झलेका छन् भने पीडित भनिएकाहरूले न्याय पाउने आशा पनि मार्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दामा पाँच महिनापछि गत बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर उक्त दिन तोकिएको सुनुवाइ नै स्थगित भयो ।
गत जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दामा अदालतले अग्राधिकार दिएको थियो । तर चौधरीको कैद माफीविरुद्धको रिटको पेसी ‘न्यायाधीश अभाव’का कारण स्थगित गरियो । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले रिट निवेदन समूहका पेसीको गोला नै तानेनन् ।
यता क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बिहीबार नै मुद्दामा दुवै पक्षलाई बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले एक महिनाभित्र अर्थात् मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षका वकिललाई आदेश दिएको हो । अर्को पेसी मंसिर २४ मा तोकिएको छ ।

घटना भएको एक बर्ष र अन्तिम सुनुवाइको लागि पेस भएको यो मुद्दा झन्डै ९ महिनादेखि घुमिरहेको छ । फास्ट ट्र्याकबाट न्याय निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा अहिलेसम्म पटकपटक गरी झन्डै ३० पटक पेसीमा चढिसकेको छ तर फैसलाको टुंगो छैन । न्यायाधीशहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छाउँदै आएका छन् । पटकपटक पेसीमा चढे पनि कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै हेर्न नभ्याइने र कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि हेर्न नभ्याइने भनेर पन्छाउँदै आएका हुन् । यसरी न्यायाधीशहरू पन्छिनुको पहिलो कारण त माथिल्लो अदालतले जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसला उल्ट्याई दिएकाले पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला गर्न आँट नगरेका पनि हुन् । सन्दीपको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले विदेश जान नपाउने सर्तसहित थुनामुक्त गरेको थियो भने सर्वोच्चले सर्त उल्ट्याउँदै विदेश जान अनुमति दिएको थियो ।

दोस्रो चर्चित व्यक्तिको मुद्दामा इजलासले आँट गरेर फैसला नगर्नुका पछाडि पक्ष र विपक्षमा आउन सक्ने प्रतिक्रियाले प्रभावित पारेको जानकारहरू बताउँछन् । तर न्यायालय सडक, सरकार, सदन, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै मिडिया ट्रायलबाट प्रभावित हुन नहुने र न्यायिक सर्वोच्चतामा अडिग हुन सक्नुपर्ने कानुनविद्हरूको राय छ । पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशमा भएको असंवैधानिक गतिविधि र रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफीविरुद्धको रिटको फैसलालाई लिएर न्यायालयमाथिको आम नागरिकको धारणा परिवर्तन गर्न सफल भएको न्यायालय सन्दीपहरूको मुद्दामा भने सकभर पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।