काठमाडौं । व्यावसायिकताको धाक दिँदै सहज अवस्थामा करोडौं कमाउने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यावसायिक पत्रकारिताको धाक लगाउने कान्तिपुर दैनिकले अहिले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निकाल्ने जुन प्रपञ्च रचेको छ यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कान्तिपुरका मालिकले दबाब र प्रभावमा पारेर विगतमा कुम्ल्याउनु कुम्ल्याएपछि अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा वर्षांैसम्म काम गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेटमा लात हान्ने काम गरेर कान्तिपुर मिडियाले गैर व्यावसायिकतालाई अँगालेको छ ।

अहिले करार नवीकरण नगर्ने नाउँमा कान्तिपुरले वर्षौं काम गर्दै आएकाहरूलाई खाली हात पठाउन खोज्दा सुरु भएको आन्दोलन अहिले दिनहुँ प्रदर्शन र धर्नाको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । श्रमजीवीहरूको संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा कान्तिपुर दैनिकमा दिनहुँ आन्दोलन भए पनि व्यवस्थापन पक्षले उल्टै उनीहरू विरुद्ध विषवमन गर्दै हिँडिरहेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवासुविधा माग गर्दै पत्रकारहरूले धर्ना दिइरहेका बेला कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर पत्रकार र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने धम्की दिएपछि पछिल्लो समय समस्या सुल्झिनुको साटो झनै बल्झने अवस्थामा पुगेको छ ।

‘आफ्नो केही सरोकार भए संवाद वा कानुनी बाटो छाडेर निहित उद्देश्यले संस्थाको बदनाम गर्ने, गेटमा जम्मा भएर कर्मशील पत्रकार तथा कर्मचारीलाई काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब नरोकिए सम्बन्धित सबैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा उक्साउने समूहविरुद्ध आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न संस्था बाध्य हुनेछ’, भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।
कोभिड—१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएको कुरा सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । कोभिडको बहाना पारी सहुलियत कर्जा लिनेमा कान्तिपुर अगाडि नै रहेको थियो । त्यो सहुलियत पत्रकारका नाउँमा ल्याए पनि यसको अन्तै दुरुपयोग गर्ने कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहिया र उनको आसेपासेले अहिले पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम गराउने खेलमा लागेका छन् । उल्टै पत्रकारहरूलाई जथभावी आरोप लगाउँदा आन्दोलनरत पत्रकारहरूले पनि कान्तिपुरले विगतमा लिएको सहुलियत कर्जाको हिसाबकिताब माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्षले अत्यधिक पेल्न थालेपछि पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजवालले शुक्रबार मात्रै राजीनामा बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा गरेका छन् । यता, नेपाल पत्रकार महासंघको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले विज्ञप्ति जारी गरेपछि महासंघले आफूहरूलाई लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असर र श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गरिएको आन्दोलनलगायतका विषयमा सातबुँदे निर्णय नै गरेको छ । पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक मन्दीका कारण मिडिया उद्योग र पत्रकारमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न महासंघकै अगुवाइमा सरोकारवाला निकायको आग्रहमा सरकारले ल्याएको मिडियामा सहुलियत कर्जा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सबैभन्दा धेरै लिएको बताएको छ ।

‘उक्त कर्जा मिडियामै लगानी भएको छ वा अन्य व्यवसायमा भन्ने कुराको जानकारी दिन महासंघ व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्षौंसम्म पसिना बगाएका पत्रकारलाई संस्थाबाट बिदा हुने बेलामा कानुनले दिएको सुविधा देऊ भन्दा विभिन्न आरोप र अपमान गर्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ ।’
यसैगरी, महासंघले पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवा, सुविधा दिन छाडेर महासंघलाई आरोप लगाउनुले कान्तिपुरको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि आफूले उठाएको प्रश्नलाई पुष्टि गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकार, सार्वजनिक प्रदर्शनमार्फत शान्तिपूर्वक आफ्नो माग अभिव्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको सर्वोच्च अदालतको नजिर, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको जगमा टेकेर महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई विद्यमान कानुनको पालना गर्न दबाब दिएको प्रस्ट पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) लगायत श्रम आन्दोलनको पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई कान्तिपुर मिडिया गु्रपले गरेको गैरकानुनी कार्यको जानकारी गराउने तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संघसंस्थासँग पनि श्रम अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले महासंघविरुद्ध प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका बारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोशन पुरीसहित महासंघका अन्य पदाधिकारीको टोलीले प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसाललाई भेटेर उजुरी पत्र हस्तान्तरण गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले महासंघले नै पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी आएको जानकारी दिँदै तत्काल छानबिन थाल्ने बताएका छन् ।
त्यसपछि आयोजित महासंघका पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बिपुल पोख्रेलले पटकपटक मौखिक लिखित रूपमा भन्दा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका थिए । उनले कान्तिपुरविरुद्ध जारी आन्दोलनका नागरिक समाज तथा संघसंस्थाको ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै कान्तिपुरले आफ्नो विश्वसनीयता खस्किने गरी लाञ्छना लगाउँदै अघि बढे उसैलाई घाटा हुने चेतावनी दिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले ८२ जना पत्रकारलाई गैरकानुनी ढंगले निष्कासन गरेको कान्तिपुरले पत्रकारका माग सम्बोधन गर्नु साटो विषयन्तर गर्न महासंघलाई लाञ्छित गरेको बताएका थिए ।
श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले कान्तिपुरले कानुन पालना गर्न बाध्य हुने स्थिति आन्दोलनले बनाउने बताए । समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले महासंघको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।