काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ११ बुदाँमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनीहरुले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने ,मंसिर मसान्तसम्म सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने, तत्काल प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्युनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

महामन्त्रीद्वयको जरुरी सुझाव सहित ध्यानाकर्षण सम्बन्धी पत्रमा राहत वितरणको जारि क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख छ । यसका लागि नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको नितिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न / गराउन सक्दा राहत र पुनर्स्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिएको उल्लेख छ । चिसो बढ्दै गएकोले सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्दा र अपांगता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पु¥याउने देखिएको भन्दै मंसिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेकोे गम्भीरतापुर्वक ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै समग्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न बर्षदिन या सो भन्दा बढी समय लाग्नसक्ने देखिएको भन्दै व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आजभोलिनै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्युनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहार लगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण सम्बन्धी पत्रको चौथो बुँदामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवार बाहेकको हकमा पनि हजारौं स्वयंसेवि परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुसँगै राजनैतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठनहरु एवं विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । नेपाली काँग्रेस यो अभियानमा पीडित र सरकारको साथमा रहेको र पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवि दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराइएको छ ।

यस्तै अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्नसक्ने गरि निश्चित मापदण्डको आधारमा बलियोनै बनाउन जरुरी भएको सुझाव दिर्दै यसका लागि हरेक वडामा शुरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्न जरुरी भएको उल्लेख छ । प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौ फर्किनु अघि भिन्न दुई पालिकामा दुइवटा नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण गरेको समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।

त्यसैगरी भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका/ देखिएका घरहरु मध्ये केही बाहेक प्राय बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको पाइएकाले प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढंगले बस्न मिल्ने आवास बनाउनु पर्ने देखिएको उल्लेख छ । यसका लागि निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझावा दिदै आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रिया मार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण सम्बन्धी पत्रको सातौ बँुदामा राहतदेखि अस्थायी आवासहुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिएकाले दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै सांसद विकास कोषका रूपमा परिचीत कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको ८ अर्ब बढिको रकम सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण फ्रीज जस्तै अवस्थामा रहेकाले सो रकम सरकारले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन जोडदार माग गरिएको छ । यस्तै अस्थायी आवास निर्माणको कामसंगै विपतपछीको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचानको काम पनि अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै यसकालागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपत प्राधिकरण ले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पु¥याउनु पर्ने र मंसिर महिनाभित्र आवश्यकता पहिचानको काम सकेर, कार्यान्वयन पुर्व थप जोडका लागि कर्णालीमानै पुनर्निर्माण बृहत सम्मेलन आयोजना गर्नु उपयुुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

भूकम्पबाट दर्जनौं स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोले यसले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई पुगेको देखिएको भन्दै भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पुर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सँगसँगै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसुती सेवा लगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाहरू प्रभावित हुन नदिन र मनोसामाजिक परामर्श समेतका लागि विज्ञसंगको समन्वयमा छुट्टै र बिशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका , नियमित औषधि खानुपर्ने विरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्ने र प्रभावित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको र कुनैपनि बेला Disease outbreak  को संभावना दृस्टिगत गरेर सरकारले पूर्व सतर्कता र पुर्ण सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सयौं विद्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको र विद्यालयहरु बन्द रहेकाले यस्तोबेलामा विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित हुन नदिनemporary learning center  निर्माण र संचालन गर्नुपर्ने र बैकल्पिक सिकाई प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराई विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित नहुनेगरी पठनपाठन सुचारु भएको सुनिश्चितता गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ । भुकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनको अभिभावकत्व मानवीय भावनाका शिक्षासेविहरुको साथले नेपाली काँग्रेसले लिने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराइएको छ ।

यस्तै भूकम्पका कारण साना तथा मध्यम व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यवसायी गम्भीर आर्थिक मारमा परेको पाइएको भन्दै औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रीनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएकोले व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकहरुलाई सहयोग पुग्ने गरि उच्च प्राथमिकता साथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । व्यवसाय क्षती भएका व्यक्तिलाई पुनस्थापनामा सघाउन सरकारले रास्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्न ध्यानाकर्षण गाराइएको छ ।